गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपली भूमिका नव्याने मांडली. राज्य सरकारने बुधवारी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर महत्त्वाची घोषणा केली होती.

याबाबत ते म्हणाले, सरकारने काल मराठा आरक्षणासंदर्भात आदेश काढले. पण या आदेशाची प्रत आमच्यापर्यंत आली नाही. काही माध्यमांकडून काही महत्वाचे मुद्दे कळाले आहे. मराठा समाजातल्या ज्या लोकांकडे कुणबी असल्याची नोंद आहेत, त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

असे असताना सर्व सरसगट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. तसेच सरसगट प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिन्याची वेळ सरकारने मागितली आहे. तर, आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंदी नाहीत.

त्यामुळे कालच्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे यात सुधारणा केली पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. यामुळे आता हे उपोषण सुरूच राहणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी किमान निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले. त्यामुळे किमान मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.

त्यामुळे आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण वंशावळीचे दस्ताऐवज नसल्याने आम्हाला निर्णयाचा फायदा होणार नाही. आम्हाला सरकारची अडवणूक करायची नाही. आमची अडचण समजून घ्या. आमची अडवणूक प्रशासनच करत आहे.

आमचे म्हणणं आहे की, निर्णयात थोडी सुधारणा करा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला केले. आम्ही शांतपणे आंदोलन करत आहे. आमचे सहकारी आजही रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तरीही आम्ही शांतपणे उपोषण करत आहे.

त्यामुळे वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, आमच्याकडे पुरावे असल्याचे आम्ही आधीच सांगितले आहेत.