शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. आता मात्र, श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या मागे एक नवे संकट लागणार आहे. आता देशातील सर्वात श्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. आयकर कायद्यांतर्गत कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे.

मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांची माहिती आयकर विभाग घेणार आहे. त्यामुळे आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्यांची चौकशी होणार आहे. संसदेच्या लोकलेखा समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :
PM Kisan Yojana : ‘या’ दिवशी जमा होणार ११ वा हप्ता
महावितरणचा गजब कारभार, विदयुत जोडणी नसताना शेतकऱ्याला आले तब्बल इतके बिल, आकडा पाहून शेतकरी धास्तावला

शेतकऱ्यांची चौकशी होणार

राजकारणी, व्यापारी आणि बडे बिल्डर यांनी त्यांच्या उत्पन्नातून करात सूट मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखविल्याचा अर्थ खात्याला संशय असल्याचे आपण अनेकदा पाहतो. त्यामुळे ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकर तपशीलाची चौकशी केली जाईल, असा निर्णय काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीने घेतला आहे. त्यातून खरेच शेतीचे उत्पन्न मिळते का? आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करू.

भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक यांच्या अहवालावर आधारित आहे. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या 1.09 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे. त्यामुळे आता कर चुकवणे, अधिक कृषी उत्पन्न दाखवणे कठीण होणार आहे. सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला सांगितले आहे. ब्लँकेट डिस्काउंटिंगमधील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

Milk Rate : शेतकऱ्यांसाठी गोड बातमी! दूध दरात तब्बल 'इतकी' वाढ

आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरणातून मिळालेली कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते.