गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. यामुळे अनेकांचे ऊस जळायला लागले आहेत. मात्र अजूनही त्याला तोड बसत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक ठिकाणी ज्यादा पैसे देऊन ऊस तोडला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. असे असताना आता एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर आयुक्तालयाकडून एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये त्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करू नये. गाळप बंद करण्याबाबत 15 दिवस आधी प्रसारमाध्यमांतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पूर्वसूचना द्यावी असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

गाळपासाठी ऊस शिल्लक असतानाही गाळप बंद केल्यास संबंधित कारखान्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे. यामुळे आता हा नियम साखर कारखाने पाळणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर्षी सगळ्या उसाचे गाळप करण्याचे आव्हान साखर कारखान्यावर आहे. यामुळे यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. राज्यात 12.32 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध असल्याने सर्व कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठी उपलब्ध उसाचे संपूर्ण गाळप होईल, या दृष्टीने नियोजन करावे, असेही साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

यावर्षी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड झाली आहे, तसेच अनेक ठिकाणी वीजतोडली जात आहे. यामुळे अनेकांचा तोडणीला आलेला ऊस जळत आहे. दरम्यान, नोंदवलेला किंवा न नोंदवलेला ऊस शिल्लक राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थापक यांच्यावर राहील, असेही सांगण्यात आले आहे. प्रादेशिक सहसंचालकांनी प्रत्येक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध उसाचा अंदाज घेऊन अतिरिक्त ऊस असल्यास संबंधित कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थपकांशी वैयक्तिक संपर्क करून उसाचे पूर्ण गाळप होईल, याबाबत सतर्क राहावे असे म्हटले आहे.

17 ते 18 महिने झाले तरी ऊस अद्याप शेतातच आहे. यामुळे ऊस पडला असून उसाला हुमणी लागली आहे. यामुळे उसाच्या वजनात देखील घट होणार आहे. उसतोडणीसाठी एकरी तीन ते पाच हजार रुपये मागितले जात आहेत. त्याचबरोबर चिकन, मटन याचीसुद्धा कामगारांकडून मागणी होत असल्याचे उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले. याबाबत साखर आयुक्तांकडून कोणीही ऊस तोडणीसाठी पैसे देऊ नये असे सांगितले आहे. तशी मागणी केली तर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.