शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील आठव्या फेरीतील चर्चेला अपात्र ठरविण्यात आले. तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील गतिरोध संपविण्याच्या ठरावावर दोन्ही पक्ष सहमत झाले नाहीत.शेतकर्‍यांनी तीन कायद्यांची संपूर्ण माघार व किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) लेखी हमी मागितली असता, केंद्राने कायद्यांच्या रोलबॅकवर लक्ष दिले नाही.

5 जानेवारी रोजीची शेवटची बैठकही अनिश्चित राहिल्यानंतर विज्ञान भवन येथे चर्चेची ताजी फेरी पार पडली. पुढील संवाद 15 जानेवारी रोजी होईल असे सांगण्यात आले ३० डिसेंबर रोजी झालेल्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेला काही यश मिळाले, जेव्हा केंद्राने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या यापूर्वी झालेल्या अनेक बैठकीत कोणतीही ठोस प्रगती करण्यात यश आले नव्हते.

हेही वाचा :शेतकरी आंदोलन :शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या मान्य तरीपण चर्चा अडली

केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात येणारे तीन शेतीविषयक कायदे दलाली यंत्रणेचा नाश करणारे आणि देशातील कोठेही शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यास अनुमती देण्यासाठी महत्वाचे आहेत यामुळे कृषी सुधारणेचा अंदाज आहे असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.तथापि, नवीन कायदे एमएसपीची सुरक्षा नष्ट करतील अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपल्या मागणीची पुनरावृत्ती करण्यासाठी गुरुवारी ट्रॅक्टर रॅली काढल्या, केंद्राने ठासून सांगितले की कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करण्यास सरकार तयार आहे.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की कायदे मागे न घेता केवळ शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. “आम्ही आशावादी आहोत. जर आज कोणताही निकाल लागला नाही तर कदाचित पुढच्या टप्प्यातील चर्चेत तोडगा निघू शकेल. इतर अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ”असे खट्टर यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले.