यावर्षी राज्यात मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचे व बनावट बियाणे विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारतीय संविधानातील कलम323ब (2)जी मध्ये स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यात बी-बियाणे गुणवत्ता व निश्चिती करण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच अनुषंगाने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी गुरुवारी विधान भवनात उच्चस्तरीय समितीची बैठक बोलाविली आहे.

 यावर्षी महाराष्ट्राच्या बऱ्याच जिल्ह्यात खरीप हंगामात निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे विक्री झाले. लागवडीनंतर शेतातील बियाणे उगवलेच नाही त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्र्यांनी या प्रकाराची दखल घेऊन संबंधित बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.  बियाणे बदलून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

या प्रकाराची दखल घेत शेतकऱ्यांच्या  भारतीय संविधानाची कलम323बी (2) जी मध्ये स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा विचार करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केली होती याची दखल घेत विधानसभा अध्यक्षांनी गुरुवारी 30 जुलैला विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली.  राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, आमदार रवी राणा, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.