राज्यात मागील भाजप सरकारने जल शिवार योजना राबवली होती. परंतु ही योजना अयशस्वी ठरल्याचे शिकामोर्तोब  कॅगने केला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवतानाच ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अहवालात ओढले आहेत.

ही योजना राबविल्याने ग्रामीण भागात पाण्याचा बराचसा प्रश्न सुटला, असा दावा के ला जात असे.  तसेच या योजनेमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागाचे चित्रच बदलल्याचे चित्र उभे करण्यात आले होते. मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी होऊ शकली नाही, असेच मत नोंदविण्यात आले. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे आणि गावे दुष्काळमुक्त करण्याकरिता जलयक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते. ही योजना राबविताना अनेक त्रुटी होत्या. गावांचा आराखडा बनविताना योग्य नियोजन झाले नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निवडलेल्या बऱ्याच गावांमध्ये नियोजित साठवण क्षमता निर्माण के ल्या गेल्या नाहीत. कामांची गुणवत्ता तपासण्याकरिता त्रयस्थांकडून मूल्यमापन होणे आवश्यक होते.

अपुऱ्या निधीमुळे झालेल्या कामांची दुरुस्ती किंवा देखभाल होऊ शकली नाही. ९ हजार ६३३ कोटी खर्च करूनही भूजल पातळी वाढविण्यात आणि पाणी उपलब्ध करण्यात ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही, असे ताशेरे कॅगने अहवालात ओढले आहेत. हा योजनेच्या पारदर्शकतेचा अभाव होता, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

राज्यभर झालेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थांकडून मूल्यमापन करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. २०१५ ते २०१९ या काळात पूर्ण झालेल्या १ लाख ७४ हजार कामांपैकी के वळ ३७ हजार म्हणजेच फक्त २१ टक्के कामांचे त्रयस्थांकडून मूल्यमापन केले गेले. ’ २०१७-१८ मध्ये पूर्ण झालेल्या कामांमध्ये फक्त बुलढाणा जिल्ह्य़ाचा अपवाद वगळता अन्यत्र कोठेही त्रयस्थांकडून मूल्यमापन झाले नव्हते, असेही आढळून आले.