शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव  उत्तेजकांना मान्यता देणारा आदेश अखेर केंद्र शासनाने जारी केला आहे. देशात अंदाज आठ हजार कोटींची बायोस्टिम्युलंट्स ही पीजीआरच्या  नावाने विकली जातात.  राज्यात पीजीआरची बाजारपेठ तीन हजार कोटींच्या पुढे असल्याचा अंदाज आहे.

शेतकऱ्यांची गरज असून या उत्पादकांना मान्यता नव्हती. त्यामुळे राज्यात उत्पादक विरुद्ध शासकीय यंत्रणा असा वाद गेल्याकाही वर्षांपासून सुरू होता. या उत्पादनांवर बंदी घालणे तसेच न्यायालयाने बंदीला स्थिगिती देणे, असे प्रकार देखील होत राहिले. देशाच्या खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये आता सुधारणा करण्यात आली आहे. खते (बिगर, सेद्रिंय, सेंद्रिय व मिश्रित) नियंत्रण सुधारणा आदेश २०२१ या नावाने या सुधारणेचे राजपत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केले. त्यामुळे देशभर जैव उत्तेजके कायदेशीर ठरविण्यात आली आहेत.

जैव उत्तजके म्हणजे काय

या कायदेशीर सुधारणांमध्ये जैव उत्तजेक म्हणजे असे घटक असतील, की ज्यामुळे जमिनीतील अन्नद्रव्ये घेतली जातात, पिकाची वाढ होते, तणाव कमी होतो. कीटकनाशके येत असलेल्या वाढ नियंत्रक घटकांचा यात समावेश होत नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कीटकनाशके कायदा व खत नियंत्रण आदेश या नमूद केलेल्या घटकांपेक्षा वेगळे घटक आता जैव उत्तेजके म्हणून नव्या सुधारणांच्या कक्षेत आले आहेत. राज्यात अशा घटकांना पीजीआर अर्थात अनोंदणीकृत किंवा नॉन-रजिस्टर्ड म्हटले गेले आहे. पीजीआरला मान्यता मिळाल्याने चांगल्या उद्योजकांचे होणारे शोषण थांबणार आहे. याशिवाय बोगस पीजीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबू शकेल.तसेच कृषी खात्याच्या इन्स्पेटर राजला आळा बसणार आहे.

 

जैव उत्तेजकांमध्ये कीटकनाशकांना बंदी

बायोस्टिम्यूलंटमध्ये कीटकनाशकांची भेसळ अवैध ठरविण्यात आली आहे.यापुढे ०.०१ पीपीएमच्या पुढे कीटकनाशकांचे अंश आढळल्यास असे बायोस्टिम्युलंट बेकायदेशीर ठरेल. याशिवाय जडधांतूची यात आढळण्याची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. ती कॅडमियमसाठी ५.०० तर क्रोमियम ५०,००० कॉपर ३००.०० झिंक १०००.०० शिसे  १००.०० तर आर्सेनिकसाठी १०.० राहील. बायोस्टिम्युलंटच्या आयात व उत्पादनासाठी आता मान्यता घ्यावी लागेल. राज्यातील विद्यापीठे किंवा राष्ट्रीय संशोधन केंद्रांच्या पिकांवर चाचण्या झालेल्या बायोस्टिम्युलंटलाच मान्यता मिळणार आहे.या चाचण्या एक हंगामात आणि तीन कृषी हवामान भौगोलिक क्षेत्रात तीन वेगवेगळ्या मात्रांसह झालेल्या हव्यात.

याशिवाय उत्पादनाच्या तपासण्यास जीएलपी किंवा एनएबीएल अधिस्वीकृती असलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच झालेल्या हव्या आहेत.केंद्र सरकारने या सुधारणांमध्ये बाजारपेठेतील जैव उत्तेजकांमध्ये नमुने कसे काढायचे व तपासयचे याची पद्धत देखील स्पष्ट केली आहे. या उत्पादनांसाठी आता विषारी अंशांची चाचण्यादेखील बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान जैव उत्तेजकांच्या या सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी देश पातळीवर सल्ला देणारी एक मध्यवर्ती जैव उत्तेजके समिती स्थापना केली जाणार आहे. हीच समिती कायद्यात यापुढे कोणती उत्पादने समाविष्ट करणे, मानके निश्चत करणे, विश्लेषणाच्या पद्धती ठरविणे तसेच केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. राज्याच्या कृषी खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या  माहितीनुसा, आता जैव उत्तेजक निर्मात्यांना सहा महिन्याच्या आत कृषी खात्याकडे परवान्याासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

 

अर्ज न करता उत्पादन किंवा विक्री झाल्यास ती बाब अवैध ठरेल.मात्र अर्ज तपासून पुढील दोन वर्षांसाठी परवाना दिला जाणार आहे.त्यानंतर मुदतवाढीसाठी संबंधित उत्पादकांना सर्व चाचण्यांचे अहवाल जोडावे लागतील.