नवी दिल्‍ली: देशात 3 महिन्यांपर्यंत सुमारे 20 कोटी कुटुंबाना प्रत्येकी 1 किलो डाळ वितरीत करण्यासाठी डाळींची वाहतूक आणि गिरण्यांचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. या संकटांच्या काळात लोकांच्या प्रथिनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत तीन महिन्यांसाठी एनएफएसए कुटुंबांना प्रत्येकी 1 किलो भरडलेली आणि स्वच्छ डाळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मार्गदर्शनखाली नाफेड ही मोहीम राबवीत आहे, या मोहिमेंतर्गत न-भरडलेली डाळ केंद्र/राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामामधून उचलून, एफएसएसएआयच्या गुणवत्ता प्रमाणानुसार डाळ भरडली किंवा स्वच्छ केली जाते आणि नंतर ही भरडलेली डाळ राज्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. त्यांनतर, ही भरडलेली डाळ वितरणासाठी आधी राज्य सरकारच्या गोदामांमध्ये आणि नंतर शिधावाटप दुकानांमध्ये आणली जाते.

गिरणीची निवड ऑनलाईन लिलावाद्वारे नाफेडच्या आउट टर्न गुणोत्तर (ओटीआर) बोलीच्या आधारे केली जाते. ओटीआर बोलीमध्ये, आतील आणि बाहेरील अशा दोन्ही ठिकाणची स्वच्छता, दळणवरील खर्च आणि पॅकिंग, वाहतुकीचा खर्च लक्षात घेता प्रत्येक क्विंटल कच्च्या डाळीमागे किती भरडलेली डाळ येते या टक्केवारीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. पॅकिंग 50 किलो बॅगमध्ये आहे. गिरण मालकांना दळनाचे कोणतेही शुल्क दिले जाणार नाही. उत्पादक राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध कच्चा माल आणि गिरणी यांना प्राधान्य दिले जाते. शिधावाटप दुकानांवरील प्रासंगिक शुल्कासह वितरणातील सर्व खर्च केंद्र सरकार करीत आहे.

या मोहिमेची व्याप्ती ही अन्नधान्य वितरण कार्यापेक्षा अधिक भव्य आणि जटील आहे. प्रत्येक एक किलो डाळीमागे ट्रकच्या किमान 3 (बहुतांश ठिकाणी 4) फेऱ्या आणि ट्रकमध्ये ही डाळ भरणे आणि उतरवणे अशा अनेक चकरांचा समावेश आहे. लांबपल्ल्या करिता डाळींची वाहतूक रेल्वे मार्गाने मालगाडीतून केली जाते परंतु बहुतांश वेळी वाहतूक ही ट्रकमधून केली जाते. या प्रक्रियेत सुमारे 5.88 एलएमटी भरडलेली/साफ डाळ नागरिकांना वितरीत करण्यासाठी सुमारे 8.5 लाख मे.टन न भरडलेल्या डाळीची वाहतूक केली जाईल. या योजनेसाठी सरकारने देशभरातील सुमारे 165 नाफेड गोदामातील साठा वापरण्यास परवानगी दिली आहे. नाफेडने आतापर्यंत देशभरातील 100 हून अधिक डाळ गिरण्यांना या  सेवेत समविष्ट करून घेतले आहे.

दरमहा, देशातील एनएफएसए कुटुंबांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून 1.96 एलएमटी डाळींचे वितरण करणे आवश्यक आहे. भरडलेल्या/साफ डाळीपैकी सुमारे तीन चतुर्थांश डाळ (1.45 एलएमटी) याआधीच राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनाला देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी, ज्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत डाळ गिरण्या आहेत त्यांना थेट त्या गिरण्यांमधून डाळ नेण्यास सांगितले आहे. 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांनी एकूण मासिक वितरणाच्या एक तृतीयांश माल घेतलेला आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान, चंडीगड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिळनाडू, तेलंगणा या 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वितरण सुरू केले आहे. इतर अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शारीरिक अंतर आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणास्तव मेच्या पहिल्या आठवड्यात धान्य वितरणासह डाळींचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे 30,000 मेट्रिक टन डाळींचे वितरण झाले असून मेच्या पहिल्या आठवड्यात याला अधिक वेग येईल. अंदमान, चंडीगड, दादरा नगर हवेली, गोवा, लडाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आणि अगदी पंजाब यासारख्या अनेक राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना एकाच वेळी तीन महिन्यांपर्यंतच्या भरडलेली/साफ डाळी पुरवल्या आहेत.

ग्राहक व्यवहार विभागाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, नाफेड, डाळ गिरण्या आणि गोदाम महामंडळांशी समन्वय साधण्यासाठी संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या पाच गटांची स्थापन केली आहेत. कृषी सचिव आणि ग्राहक व्यवहार सचिव संयुक्तपणे दररोजच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहेत आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी सोडवत आहेत. केंद्रीय सचिव वैयक्तिकरित्या रोजच्या वितरणाचे निरीक्षण करत आहेत.

ग्राहक व्यवहार विभाग पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डाळ वितरणाची मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेत चार आठवड्यांहून अधिक कालावधीसाठी ट्रकच्या 2 लाख फेऱ्या आणि माल लादणे आणि उतरवणे याचा समावेश आहे. सामान्य काळात हे काम खूपच महत्वाकांक्षी असते, परंतु अनेक डाळ गिरण्या आणि गोदाम हे हॉटस्पॉट भागात असल्यामुळे लॉक डाऊन दरम्यान हे खूपच आव्हानात्मक आहे. अशा भागात सुरक्षितपणे कामकाज करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा भागात, माल लादण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी ट्रक आणि कामगारांची उपलब्धता ही एक मोठी समस्या आहे.

बहुतांश लाभार्थ्यांना पहिल्या महिन्याचा हप्ता एप्रिलमध्ये किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्राप्त होईल. कित्येक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश एकाचवेळी तीन महिन्यांच्या डाळींचे वाटप करण्यास सक्षम असतील. उर्वरित राज्यांसाठी मे महिन्यातच शक्यतो मेच्या तिसऱ्या आठवड्यात तीन महिन्यांचे वितरण पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातील. 24 एप्रिल 2020 रोजी ग्राहक व्यवहार सचिवांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांच्या सज्जतेबद्दल समाधान व्यक्त करत ग्राहक व्यवहार विभागाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे त्यांच्या सहकार्य आणि पाठिंब्याबद्दल आभार मानले आणि येत्या आठवड्यात वितरण आणखी वेगवान होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.