केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (डीए) ला स्थगिती दिल्याची बातमी आपण ऐकली असेल.  दरम्यान एचआरए, ओटीए, एलटीसी, लीव्ह एनकॅशमेंट, ट्रॅव्हल भत्ता इत्यादी विशिष्ट भत्ते संदर्भात सोशल मीडियावर या कपातीची चर्चा मोठी रंगली आहे.  या माहितीमुळे प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने (पीआयबी) पुढे येऊन यासंदर्भात स्पष्टीकरण जारी केले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेक प्रक्रियेनुसार केंद्र सरकारमधील कर्मचार्‍यांचे कोणतेही भत्ते वजा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्रात नव्हता. सोशल माध्यमात पसरणाऱ्या बातम्या ह्या अफवा असल्यास सांगण्यात आले आहे.

पीआयबीने या संदर्भात एक निवदेन दिले आहे. इन्फर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटने ट्विट करुन त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची कपात करणार नसल्याचं स्पष्टीकरण ट्विटमधून देण्यात आले आहे. कोविड-१९ च्या संकटकाळात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. साधारण ५० लाख केंद्रीय सरकार कर्मचारी आणि ६१ लाख पेन्शनधारकांना जुलै २०२१ पर्यंत कोणतीच वेतनवाढ द्यायचा नाही असा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी घेतल्याची बातमी आली होती. पण कर्मचाऱ्यांच्या भत्ता कोणत्याच प्रकारची कपात होणार नाही. पेन्शनधारकांनाही चालू नियमांनुसार पैसा मिळणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. 

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या बचत खात्यातील डीए आणि डीआर चे खात्यांमध्ये वित्त वर्ष २०२१ -२२ साठी एकूण राशी ३७ हजार ५३० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारणपणे राज्ये केंद्राकडून देण्यात आलेले  डीए व डीआरच्या विषयीचे आदेश पाळत असतात.  दरम्यान राज्य सरकारी निलंबित कर्मचारी आणि निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचे डीए आणि डीआरचे हप्त्यांची रक्कम साधरण ८२ हजार ५६६ कोटी असू शकते. राज्य आणि केंद्राची बचत साधारण १.२० लाख रुपये असेल जे कोविड-१९ च्या लढासाठी वापरली जाणार आहे.  परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीए मध्ये ४ टक्के आणि पेशन्शधारकांना १ टक्के वाढ देण्यास मंजुरी मिळाली होती. परंतु गुरुवारी घेण्यात आलेल्या निर्णयात ४ टक्के वाढीला स्थिगिती देण्यात आली आहे.