गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अनेक सरकारी प्रकल्पांसाठी घेण्यात आल्या होत्या. असे असताना यावर अजूनही काहीच केले गेले नाही यामुळे या जमिणी तशाच पडून राहिल्या आहेत. या जमिनी जलसंपदा प्रकल्पांसाठी घेण्यात आल्या होत्या. या जमिनींचा भविष्यात प्रकल्पांसाठी वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनी त्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसानासाठी राखीव हे शेरे उठवून जमिनी परत देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कोर्टात संघर्ष देखील सुरु होता.

यामळे आता शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या शेतजमिनी परत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करुन हा जमिनीचा निकाल 12 आठवड्यांमध्ये लावण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. याबाबत सगळ्या प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. तुमची प्रकल्पालगत जमिन असेल तर त्याची नोंद पुन्हा तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षापासून पडीक राहिलेल्या जमिनी वापरता येणार आहेत. यामुळे या जमिनीवर आता पीक उभे राहणार आहे.

याबाबत जलसंपदा विभागाने प्रकल्प उभा राहत असताना लगतच्या जमिनीही ताब्यात घेतल्या होत्या. असे असताना कित्येक वर्षानंतरही त्यांचा वापर झाला नाही. असे असले तरी त्या जमिनींची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनींचा वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनी परत देण्याची मागणी अनेक दिवसांपाससून शेतकरी करत होते. यामुळे आता या जमिनी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक दिवस या जमिनी उपयोगात आल्या नाहीत. त्यांचा वापरच झालेला नाही. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीचा वापर आणि व्यवहार करता येत नव्हता. आता पुनर्वसनाचा राखीव शेराच काढण्याचे आदेश राज्य सराकारने दिले आहेत. यासाठी प्रकल्पग्रस्ताचा अर्ज प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठवण्यासाठी एक आठवडा, त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी दोन आठवडे त्यानंतर, समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे, त्यांनतर विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकार स्तरावर निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ही प्रक्रिया 12 आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे.