शेतात भरघोस पीक यावे यासाठी शेतकरी पाण्याचे तसेच खताचे योग्य व्यवस्थापन करत असतात. पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी आणि जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी अनेकदा शेतकरी वर्ग मिश्र खतांचाही वापर करतात. मात्र आता या मिश्र खतांच्या बाबत केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने मिश्र खतांचे उत्पादन बंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

मिश्र खतांमध्ये भेसळ आणि त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सरळ खतांचा काळा बाजार होत असल्याने केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने असा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी 'कॉम्पेक्स' आणि लिक्वीड खतांचा वापर करावा, यासाठी काही खाजगी कंपन्या दबाव आणत आहेत.

त्यामुळेच केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने असं पाऊल उचल्याचा आरोप मिश्र खत उत्पादक कंपन्यांनी केला आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने राज्यात काही ठिकाणी मिश्र खतांचे सॅम्पल घेतले होते मात्र त्यात काही त्रुटी आढळल्याने शेतकरी संघ तसेच चंदीगड तालुका संघासह आठ मिश्र उत्पादकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पिकांच्या वाढीसाठी युरिया, पोटॅश, डीएपी, एसएसपी अशा खतांची गरज असते. या खतांमधून पिकांना आवश्यक ते अन्न घटक मिळतात. मात्र ही चारही खते घेऊन योग्य प्रमाणात पिकांना टाकणे हे बऱ्याचदा अडचणीचे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिश्र खत सोयीचे पडते. तसेच मिश्र खताच्या किंमती कमी असल्याने शेतकऱ्यांचा मिश्र खत घेण्याकडे कल वाढला आहे.

...हे योग्य नाही: मुख्यमंत्र्यांनी आता आवर घातला पाहिजे; अजित पवार कडाडले

मिश्र खताच्या बंदीमुळे आमदार राजेश पाटील म्हणाले की, संस्था या शेतकऱ्यांना कमी दरात मिश्र खतांचा पुरवठा करतात यातून काहीजण चुकीचे करत असतील मात्र यासाठी व्यवसायच बंद करायला लावणे योग्य नाही. तसेच राजेश पाटील यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. तसेच केंद्रीय
मंत्र्यांशी बोलून संघांना दिलासा दिला आहे. पवार साहेबांच्या पाठराखणीमुळेच आज महाराष्ट्रातील सहकार उभा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या:
Common wealth Games: शेतकरी मुजूराच्या मुलाची गोल्डन कामगिरी; राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी थोपटली पाठ
शेतकऱ्यांनो आता इनवेल बोअरिंगसाठी मिळणार २० हजार रुपये, असा घ्या लाभ..