पिठाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एफसीआयच्या साठ्यातून 20 लाख टन अधिक गहू खुल्या बाजारात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुल्या बाजार विक्री योजना-2023 अंतर्गत, हा गहू ई-लिलावाद्वारे पिठाच्या गिरण्या, खाजगी व्यापारी, मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार, गहू उत्पादनांचे उत्पादक यांना विकला जाईल.

या निर्णयानंतर सरकारने या योजनेंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत 50 लाख टन गहू बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 25 जानेवारी रोजी सरकारने 30 लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकार सध्या केंद्रीय पातळीवर मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने मंगळवारी एक निवेदन जारी केले की 20 लाख टन गव्हाच्या अतिरिक्त विक्रीसह राखीव किमतीत कपात केल्यास एकत्रितपणे ग्राहकांसाठी गहू आणि गहू उत्पादनांच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल.

कीटकनाशकाच्या बाटलीचा प्रवास, विक्रेत्याला प्रदेशात दिलेल्या मसाजचे बिलदेखील शेतकऱ्याच्या खात्यातूनच होतेय वजा, शेतकऱ्याची होतेय लूट

गिरण्यांना दर कमी करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, पिठाच्या गिरण्यांना गव्हाचे बाजारभाव कमी झाल्याच्या अनुषंगाने पीठ आणि इतर उत्पादनांच्या किमती कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

लिलावात शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करणाऱ्यांचे हातपाय तोडू, बच्चू कडू यांचा थेट इशारा..

चालू खरीप हंगामात आतापर्यंत सात कोटी मेट्रिक टन धानाची सरकारने खरेदी केली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 20 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना धान खरेदीसाठी 1,45,845 कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे. ही रक्कम 96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आज राज्यभर 'स्वाभिमानी'चा चक्काजाम, शेतकरी प्रश्नावरुन राजू शेट्टी आक्रमक...
गाईं चोरणारी टोळी अखेर सापडली, 33 लाखांच्या गाईंची केली होती चोरी..
ओडिशामध्ये दोन दिवसीय 'उत्कल कृषी मेळा' आयोजित, OUAT च्या कुलगुरूंनी केले उद्घाटन