छोट कुटुंब सुखी कुटुंब असे म्हटले जाते. तसेच यामुळे कुटुंबाच्या गरज देखील पूर्ण होतात. असे असताना याबाबत सरकारने अनेक नियम काढले आहेत. वाढती लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी तसेच बेरोजगारी टाळण्यासाठी यांसारख्या अनेक योजनांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे. यामुळे यामध्ये आपलाच फायदा आहे. तसेच देशाच्या हिताच्या दृष्टीने देखील हे महत्वाचे आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोनच अपत्यांचा नियम लागू करण्यात आला आहे. म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्यास त्यांना अनेक सवलतीतून वगळण्यात येत आहे.

यामुळे आता याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे. यामध्ये एखाद्या दाम्पत्याला तीन अपत्ये असतील आणि त्यांनी एक अपत्य दुसऱ्याला दत्तक दिले असेल तरी, ते दाम्पत्य सरकारी सेवेसाठी अपात्र ठरते. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी दिला आहे. यामुळे आता त्यांना अनेक गोष्टींमध्ये लाभ घेता येणार नाही.

यामध्ये वडिलांच्या जागी आपल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंदर्भात एका महिलेने केलेला अर्ज एमआयडीसीने (MIDC) २०१९ मध्ये फेटाळला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन अपत्यांचा नियम लागू असल्याने, त्या नियमाचा भंग केल्याने एमआयडीसीने संबंधित महिला वडिलांच्या जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी करण्यास पात्र नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे अशा पद्धतीने नोकरी मिळणार नाही.

तिसरे अपत्य असलेल्या महिलेला वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यास एमआयडीसीने दिलेला नकार उच्च  न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. या महिलेच्या वडिलांचा एका आजाराने मत्यू झाला. या महिलेचा भाऊ दत्तक दिला असला तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन अपत्यांचा नियम लागू होतो. असे न्यायालयाने म्हणत महिलेबाबत निर्णय दिला आहे. यामुळे असाच निर्णय आता पुढे देखील लागू होईल. मी माझ्या आई-वडिलांचे दुसरे अपत्य आहे, असे मानले जाऊ शकते. कारण मला जुळे भावंड आहे. मात्र, जुळ्या भावंडांपैकी दुसरे अपत्य म्हणून मला मानण्यास काहीच हरकत नाही, असे या महिलेने म्हटले आहे.

असे असताना मात्र तिला आणखी एक लहान भाऊ आहे. तिने नोकरीसाठी अर्ज करताना ही बाब लपवली होती. त्यामुळे तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला, असे एमआयडीसीने म्हटले आहे. मात्र संबंधित महिलेने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हंटले आहे की, मी अर्ज करण्यापूर्वीच माझ्या लहान भावाला कायदेशीररीत्या दत्तक देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो आता माझ्या कुटुंबाचा भाग नाही. उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच त्यांचा अर्ज देखील फेटाळण्यात आला आहे. यामुळे याची चर्चा सुरु आहे.