नुकताच मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेती संबंधी काही घोषणा करण्यात आल्या. असे असताना आता केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीनंतर किमान आधारभूत किंमत बाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर एमएसपीसाठी समिती जाहीर केली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सांगितले. यामुळे याकडे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण अनेक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सरकार निवडणूक काळात समिती घोषणा करणार नाही, या निवडणुका संपल्यानंतर समिती नियुक्त करण्याबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगण्यात आले. सरकारने 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका सुरू असताना एमएसपीवरील समितीच्या घोषणेबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे, की राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर एमएसपीवरील समितीची घोषणा करावी, असेही ते म्हणाले.

सध्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुकांनंतर समितीची घोषणा करावी असे केंद्र सरकारला सांगितले आहे. तोमर म्हणाले, पंतप्रधानांनी पीक विविधीकरण, नैसर्गिक शेती आणि एमएसपी प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, हे संपूर्ण देशाला माहीत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती, त्यांनी सांगितले होते की एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, यामुळे आता ही मागणी काही महिन्यात मार्गी लागणार आहे. सध्या पाच राज्यातील निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. सगळे पक्ष सध्या प्रचारात उतरले आहेत. यामुळे यामध्ये कोण बाजी मारणार याकडे लक्ष लागले आहे.