अहमदनगरमधील राहाता तालुक्यातील पुणतांबा येथील शेतकरी ग्रामस्थांनी आंदोलनाला 1 जून पासून सुरुवात केली होती. मात्र आता हे धरणे आंदोलन दोन दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 5 वर्षानंतर हे शेतकरी आंदोलन सुरु झाले होते. 1 जून ला सकाळी शेतकरीराजाला दुग्धाभिषेक घालून आंदोलनास सुरुवात केली होती. व हे आंदोलन पुढील पाच दिवसांसाठी चालू राहणार होते मात्र चौथ्या दिवशीच आंदोलन थांबवण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली होती. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी या आंदोलनाची दखल घेत शेतकऱ्यांच्या भेटीला गेले. त्यांच्या मागण्यासंदर्भात चर्चा केली. या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलनाला तात्पूरती स्थगित दिली आहे. कृषीमंत्र्यांसोबत सर्व बाबींवर चर्चा झाल्याची आंदोलक शेतकरी धनंजय जाधव यांनी सांगितलं आहे.

तसेच मागण्यांपैकी एकूण 14 मुद्द्यांवर न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. यातील काही प्रश्न कृषी, तर काही प्रश्न ऊर्जा आणि काही प्रश्न सहकार मंत्रालयाच्या संबंधित असून या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. मागण्यांबाबतचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवू. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बैठकीसाठी येणार असून मागण्यांच्या संदर्भात निर्णय होईल. आंदोलन सध्यातरी दोन दिवसांसाठी स्थगित करत आहोत. असं वक्तव्य आंदोलक शेतकरी धनंजय जाधव यांनी केलं.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा अंतिम निर्णय हा ग्रामसभेत घेण्यात येणार आहे. आणि जर आमच्या मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय घेतला नाही तर पुढे पुन्हा आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल असंही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत आणि त्या आपण कशा सोडवू शकतो याबाबत सूचना केल्या आहेत. अजितदादांनीही फोन करून याबाबत चर्चा केली आहे.

सरकारने शेतकरी हितासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. अडीच ‌तीन तास चाललेल्या बैठकीत किसान क्रांतीच्या 16 मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. बैठकीत जे निर्णय घेण्यात येतील ते पुणतांबा ग्रामसभेत मांडण्यात येतील व नंतर पुणतांब्यात निर्णय घोषित होईल.

मोदी सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर जगभरातून टीका

काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या? 1) ऊसाला एकरी एक हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे. 2) शिल्लक ऊसाला हेक्टरी दोन लाख रूपये देण्यात यावे. 3) कांद्यासह इतर सर्व पिकांनादेखील हमीभाव द्यावा. 4) कांद्याला प्रती क्विंटल पाचशे रुपयांचे अनुदान द्यावे. 5) दिवसा शेतकऱ्यांना पुर्णदाबाने वीज उपलबद्ध करून द्यावी. 6) थकित वीज बिल माफ करावे. 7) गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी. 8) सर्व पिकांना आधारभूत किंमत मिळवून द्यावी त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.

9) 2017 साली केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. 10) नियमित कर्ज भरणारांचे अनुदान दिले जावे 11) दुधाला ऊसाप्रमाणे एफआरपी लागू करावा. 12) दुधाला कमीतकमी चाळीस रूपये दर द्यावा. 13) खाजगी दुध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी. 14) वन्य प्राण्यांमुळे जर नुकसान झाले तर त्याची भरपाई देण्यात यावी. 15) शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे. 16) वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमीनी नावावर करून द्यावे.

महत्वाच्या बातम्या:
ऊस वाहतूक व गाळपासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; हंगाम संपण्याआधी शेतकऱ्यांना दिलासा
महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत 'या' बैलजोडीची कमाल; वाऱ्याच्या वेगात धावतीये बैलजोडी