जागतिक पातळीवर गव्हाच्या मागणीत वाढ झाल्याने, राज्यभरातील शेतकरी चांगला मोबदला मिळवण्यासाठी सरकारी खरेदी एजन्सीऐवजी खाजगी कंपन्यांना गहू विकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे चालू रब्बी हंगामात सरकारी खरेदीत लक्षणीय घट झाली आहे. ज्यामुळे भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.

गव्हासाठी सरकारची आधारभूत किंमत २,०१५ रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर खाजगी कंपन्या निर्यात मागणी पूर्ण करण्यासाठी MSP पेक्षा जास्त किमतीने शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करत आहेत. RSS संलग्न भारतीय किसान संघाने मागणी केली आहे की सरकारने MSP वर राज्यांना ५०० रुपये बोनस द्यावा आणि सरकारी खरेदी वाढवावी.

"एकूण गव्हाची मागणी ७८ कोटी टन आहे, एकूण उत्पादन ७९ कोटी टनांच्या तुलनेत असून सध्या मागणी सीमेवर आपण आहोत. यावर्षी गव्हाच्या उत्पादनात १५% घट अपेक्षित आहे," असे BKS राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.  "पुरेशा सरकारी गहू खरेदीच्या झाली नाही तर येत्या काळात आपल्याला अन्न टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

"एकूण गव्हाची मागणी ७८ कोटी टन आहे, एकूण उत्पादन ७९ कोटी टनांच्या तुलनेत असून सध्या मागणी सीमेवर आपण आहोत. यावर्षी गव्हाच्या उत्पादनात १५% घट अपेक्षित आहे," असे BKS राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.  "पुरेशा सरकारी गहू खरेदीच्या झाली नाही तर येत्या काळात आपल्याला अन्न टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

३ मे पर्यंत, सरकारने राज्यात ९४.६२ लाख टन खरेदी केली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ११७.८३ लाख टन होती. गेल्या वर्षी ८.२७ लाख शेतकऱ्यांनी यावेळेपर्यंत गहू सरकारी यंत्रणांना विकला होता. तथापि, चालू वर्षात केवळ ५.५६ लाख शेतकरी सरकारी केंद्रांवर गहू विक्रीसाठी नोंदणी करत आहेत.

दुसरीकडे, पंजाबमधील खाजगी कंपन्यांची खरेदी एकूण खरेदीच्या जवळपास ६% वाढली आहे. २००६-०७ आणि २००७-०८ मध्येही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे की ही तात्पुरती घटना आहे आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. "यावेळी अतिउष्णतेमुळे राज्यात गव्हाचे उत्पादन घटले असून, गव्हाचा दर्जाही घसरला आहे. असे असतानाही सर्वच शेतकऱ्यांनी आपला माल खासगी कंपन्यांना विकला नाही.

कीर्ती किसान युनियनचे उपाध्यक्ष राजिंदर सिंग दीपसिंगवाला यांनी सांगितले की "शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचे सांगत सरकार शेतीविषयक कायद्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे कायमस्वरूपी नाही." सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा असे वाटत असेल, तर एमएसपी हा कायदेशीर अधिकार बनवावा, असे ते म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या
एक पाऊल टाका पुढे! ज्वारी पिकवा आणि करा ज्वारीवर प्रक्रिया, कमवा चांगला नफा
गहू पिकाचे मोठे नुकसान; शेतकऱ्यांची सरकारकडे बोनसची मागणी