राज्याच्या राजकारणातून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे.. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांसाठीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने तुर्तास स्थगित केला आहे. तसे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने जारी केले आहे.. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता.. मात्र, ‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणावर आज (ता. 12) सुप्रिम कोर्टात

सुनावणी झाली.. त्यात कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पुढील निवडणुकीसाठीची अधिसूचना काढू नयेत, असे निर्देश दिले होते.सुधारित कार्यक्रम जाहीर होणार सुप्रिम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे.. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीचा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुप्रिम कोर्टात येत्या 19 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाल्यावरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

याबाबत निवडणूक आयोगाने परिपत्रक जारी केले आहे.मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर, भंडारा व गोंदिया हे जिल्हे वगळून राज्यातील इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाकडून हे परित्रक पाठवण्यात आले आहे.निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडत कार्यक्रम तुर्तास स्थगित केल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर जाऊ शकतात.. येत्या 19 जुलै रोजी ‘ओबीसी’ आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

राज्याच्या राजकारणातून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे.राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांसाठीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने तुर्तास स्थगित केला आहे. तसे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने जारी केले आहे.. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता.