नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील अनेक विषयावर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात सकारात्मक व जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन (दि.२०) संस्थगित झाले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या हिवाळी अधिवेशनात एकंदरीत 14 दिवसांच्या कालावधीत सुट्ट्या सोडून दहा दिवसांमध्ये कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन 17 विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी 12 मंजूर झाली. लोकायुक्त हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. परंतु, तब्बल वर्षभरानंतर ते विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. याबरोबरच भ्रष्टाचार विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला. तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, चिटफंड सुधारणा, महाराष्ट्र कॅसिनो निरसन करणे अशी काही विधेयके देखील मंजूर झाली. एकही मिनिट वाया न घालवता दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे झाले. विदर्भासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यातआले.

हिवाळी अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर चर्चा झाली. त्याचवेळी नागपूरमधील रामटेक मतदारसंघात जाऊन पिकांचे झालेले नुकसान पाहिले. जेव्हा- जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदीच्या वेळेस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. कोणत्याही सरकारने केली नाही इतकी विक्रमी ४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षांपासून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केली आहे. धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी १५ हजारांच्या ऐवजी २० हजार रुपये केला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विदर्भासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येईल आणि बळी राजाला मोठा फायदा होईल. कांद्याची महाबँक आपण स्थापन करत आहोत. समृद्धी महामार्गावर 13 ठिकाणी ही कांद्याची महाबँक तयार करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणासारख्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील विषयांवर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरु होती. सर्व सदस्यांनी अतिशय शांतपणे, संयमाने आपली मते मांडली. शासनाला सूचना केल्या. न्यायालयात टिकणारे आणि दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर आम्ही ठाम आहोत. एकीकडे भक्कमपणे न्यायालयात लढण्याची आमची तयारी आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे विहित कार्यपद्धती राबवून देण्याचे कामही सुरु आहे. फेब्रुवारीत आवश्यकता भासली, तर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील भरविण्यात येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजाला कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. त्याचे दोन अहवाल शासनाला सादर झाले आहेत. दुसरा अहवाल तपासण्यासाठी विधी विभागाला पाठविला आहे.त्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचे लोकाभिमुख सरकार आहे. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे सरकार आहे. मराठा आरक्षणावर सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणे सगळ्यांचे काम आहे. जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही कायम आहोत. याप्रकरणी सुबोधकुमार यांची समिती स्थापन केली होती. त्यांनी अहवाल दिला असून त्यावर अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या हिवाळी अधिवेशनात 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 48 हजार 384 कोटी 66 लाख रुपये एवढाच असणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारणे, विविध विकास कामे यातून पूर्ण करण्यात येतील. वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी उत्पन्न कसे वाढेल आणि खर्चावर कसे नियंत्रण ठेवता येईल ते पाहिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.