कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने तसेच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, या उद्देशाने भावनगर येथील महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (एपीएमसी) चेअरमन घनश्याम पटेल यांनी केंद्राला पत्र लिहून कांद्याच्या वाहतुकीसाठी आणखी रेल्वे वॅगन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. हिवाळ्यात बल्ब आणि निर्यातीला प्रोत्साहन.कांद्याचे निश्चित धोरण तयार करणे आवश्यक आहे जे शेतकरी आणि सामान्य जनता या दोघांसाठीही मागणी आणि पुरवठा यांच्या आधारावर असेल आणि भविष्यात याचा फायदा मिळेल .

शेतकऱ्यांना खूप काही  सहन  करावे लागते:

गेल्या दोन दशकांमध्ये, कांद्याच्या किमतीत असामान्य वाढ आणि घट झाली आहे, ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक सारखेच प्रभावित झाले आहेत. सरासरी, दर तीन वर्षांनी कांद्याचे भाव एकतर खूप वाढतात किंवा तळ नसल्यासारखा घसरतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप काही  सहन  करावे लागते,किंमतीतील  ही  वाढ  किंवा  घट मर्यादित  ठेवण्यासाठी किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याचे निश्चित धोरण तयार करणे आवश्यक आहे जे शेतकरी आणि सामान्य जनता या दोघांच्याही मागणी आणि पुरवठा यांच्या आधारे रास्त भाव राखेल,असे पत्र पुढे लिहिले आहे. .

जर सरकारने रेल्वेमार्गावर कांद्याची वाहतूक रोखण्यास मदत केली तर शेवटी शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळण्यास आणि ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.महुवा एपीएमसी ही गुजरातमधील कांद्याची सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ आहे. सध्या लाल कांद्याचा भाव 150 ते 300 रुपये प्रति 20 किलो आणि पांढऱ्या कांद्याचा भाव 150 ते 200 रुपये आहे.कांद्याचे भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी मालवाहतुकीवर सबसिडी देण्याचा विचार सरकार करू शकते, असेही त्यांनी सुचवले.

खरिपात पेरलेल्या आणि हिवाळ्यात कापणी केलेल्या कांद्याचे शेल्फ लाइफ फक्त 15 ते 20 दिवस असते, ज्यामुळे  शेतकर्‍यांना  अगदी  कवडीमोल  भावात विकावे लागते. त्याच  वेळी, व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या साठ्याची त्वरित विल्हेवाट लावली पाहिजे आणि अशा परिस्थितीत, परदेशातील बाजारपेठेचा  वापर न  केल्यास, देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा सुरळीत होतो  आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे सरकारने जानेवारी-एप्रिल कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देणे आणि सक्रियपणे प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे.