देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामात गव्हाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील मागणी वाढल्याने भारतामधील गव्हाचा तोरा काही वेगळाच होता. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक पातळीवर भारतामधील गव्हालाच अधिकची मागणी होती. शिवाय यंदा विक्रमी निर्यातीमधून अधिकचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता. पण गव्हाचे दर वाढले असून आगोदर देशातील दर नियंत्रित ठेवणे महत्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीला ब्रेक लागणार आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटलं आहे भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.

Wether Update : मान्सूनचे केरळमध्ये दणक्यात होणार आगमन; आणि महाराष्ट्रात...

भारत हा युक्रेन व रशिया पाठोपाठ जगातील सर्वांत मोठा गहू उत्पादक देश आहे. सध्याच्या युध्दामुळे अफ्रिका व काही आखाती देशांना दोन्ही देशांकडून आयात करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत कारण मालवाहू जहाजांचा मार्ग असलेला समुद्री मार्गच युध्दामुळे बंद झाला आहे. या स्थितीचा लाभ घेण्याचा भारताचा पुरेपूर प्रयत्न आहे.

मोफत रेशनबाबत सरकारची मोठी घोषणा, आता 'या' लोकांना मोफत मिळणार नाही रेशन