देशातील बळीराजावर आधी कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे  संकट आले. आता टोळधाडीमुळे (locust Attack) शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर दोन्ही बाजूने संकट आले आहे. या संकटातून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची सुटका करण्याच्या विचारात आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना एक दिलासादायक बातमी देण्याच्या विचारात आहे. मिळालेल्या सुत्रांच्या आधारे मोदी सरकार(Modi Government)  शेतकऱ्याना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा सरकार करू शकते. ही कर्जमाफी विविध टप्प्यात दिली जाणार आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देऊ शकते.  लॉकडाऊनमुळे फळे- भाज्यांची मागणी घटली याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर पडला. ठोक बाजारात कृषी उत्पादनांचे दर ३० ते ४० टक्क्यांनी खाली आले. कांदा आणि टोमॉटो उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थितीही खराब आहे. ठोक बाजारात कांद्याला ५०० रुपेय क्किंटलच्या आसपास भाव मिळत आहे. यामुळे काही शेतकऱ्यांचा लाडवडीचा खर्चही निघत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या विचारात आहे.

केंद्र सरकार आधीपासूनच शेतकऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रीत करत आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा ध्येय्य सरकारने बाळगले असून सरकार त्यावर काम करत आहे.  काही दिवसांपुर्वीच आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या (Aatmanirbhar Bharat Package) अंतर्गत  २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा सरकारने केली होती. या पॅकेजमधील एक मोठा हिस्सा हा शेतकरी, कृषी, आणि त्याशी संबंधित उद्योगांसाठी होता.