केवळ पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्डकडे पाहू नका.गरजू लोकांना रेशनकार्डच्या मदतीनेच स्वस्त दरात धान्य दिले जाते.. कोरोना संकटात मोदी सरकारने रेशन कार्डद्वारेच देशातील 80 कोटी नागरिकांना मोफत धान्य उपलब्ध करुन दिले होते.स्वस्त धान्याचा काळाबाजार झाल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी समोर आले आहेत. गोरगरीब जनतेला दिल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्याच्या मापात पाप करुन अनेक दुकानदार असा काळाबाजार करतात.

असे प्रकार टाळण्यासाठी, तसेच लाभार्थ्यांच्या पदरात धान्याचे सगळं माप पडावं, यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.केंद्राचा नवा नियम.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (National Food Security Law) रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या हक्काचे संपूर्ण रेशन मिळणे बंधनकारक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आता स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल’ (EPOS) ही उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणं बंधनकारक केलं आहे.

रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता यावी, दुकानदारांकडून केला जाणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी मोदी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. या उपकरणामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे संपूर्ण धान्य मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.अन्नसुरक्षा-2015 च्या उपनियम (2) च्या नियम 7 मध्ये ‘इपीओएस’ (EPOS) या उपकरणांद्वारे रेशन देण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, त्यासाठी 17 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा केली आहे. 

‘पॉइंट ऑफ सेल’ उपकरणाच्या खरेदीसाठी व त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वेगळी रक्कम दिली जाणार आहे.80 कोटी लाेकांना मिळते रेशन दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (NFSA) केंद्र सरकार सध्या देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू व तांदूळ देत आहे. अन्नधान्याच्या वजनात सुधारणा करुन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत.