मुंबई: विकेंद्रित धान्यखरेदी योजनेंतर्गत सन 2018-19 जवळपास सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांकडून धान व भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ रकमा जमा करणे शक्य झाले आहे.

विकेंद्रित धान्यखरेदी (Decentralized Procurement-DCP) योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने खरेदी केलेले धान्य लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी थेट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे पाठवत असते. यापूर्वी रास्त भाव धान्य दुकानांना लागणारे धान पूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मिळत होते.

हंगाम 2016-17 पासून केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत विकेंद्रित खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान हे भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होते. या योजनेअंतर्गत आता थेट लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित करण्यात येते. त्यामुळे धान उत्पादक जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या तांदळाचा तत्काळ विनियोग करणे शासनास शक्य झाले आहे. परिणामी ही योजना राबविताना होणारा कालापव्यय कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे.