शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत असून, बँकांनी देखील या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावं असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना (Farmers) सहजपणे पीक कर्ज मिळावं यासाठी बँकांनी सिबिल स्कोअरचे (cibil score) निकष त्यांना लाऊ नयेत असे वक्तव्य एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, हवामान बदलामुळं नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जाच्या गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील. आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 'नमो शेतकरी महासन्मान' निधी योजनेचा उल्लेख केला.

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत 27 सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.

आधीच दर नाही, त्यात अनुदानासाठी जाचक अट, कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पुन्हा पाणी..

कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.

महाराष्ट्राचा पहिला नंबर! पण कशात, इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत महाग वीज महाराष्ट्रात..

2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा बँकेच्या पीक कर्ज मर्यादेमध्ये वाढ, शेतकऱ्यांना दिलासा..
आता नुकसान झालेल्या पिकांची सरकार करणार खरेदी, 'या' सरकारची मोठी घोषणा..
कर्मचारी झाले आता राज्यातील तहसीलदार संपावर