मुंबई: जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाच्या कामावर भर देतानाच ज्या भागातून चारा छावण्यांची मागणी आहे तेथे तातडीने सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेतून कर्जाचे हप्ते वळते करू नयेत त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना सक्त सूचना द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नाशिक जिल्ह्याच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी 'ऑडीओ ब्रीज सिस्टम'द्वारे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 35 सरपंचांशी मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली.

तसेच गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या. या संवादात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आदींचाही सहभाग होता. मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर विनाविलंब निर्णय घ्यावा. प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या संवादसत्रात जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विविध भागातील सरपंचांनी सहभाग घेतला. सरपंचांनी गावातील पाणी टंचाई, चाऱ्याचा प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न अशा विविध समस्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्या. त्याची तातडीने दखल घेऊन सरपंचांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर गतीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आपणास सादर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित विविध अधिकाऱ्यांना दिल्या. नांदगाव तालुक्यातील बाबासाहेब जाधव यांनी 42 गाव पाणीपुरवठा योजनेबाबत समस्या मांडली होती. त्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अभियंत्यांनी भेट देऊन पाहणी करावी आणि त्याचबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

तहसीलदारांनी गावातील 2018 ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन अतिरिक्त टँकरची मागणी पडताळून पाहावी व त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळी कामांना आचारसंहिता लागू नाही, निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन दुष्काळावरील उपाय योजनांची कामे प्रलंबित ठेऊ नयेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपाययोजनांबाबत माहिती देताना नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले, जिल्ह्यात सुमारे 90 टक्के शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्व टँकर्सचे जीपीएस ट्रॅकिंग करण्यात येत आहे. चारा छावण्यांबाबत सात प्रस्ताव प्राप्त झाले असून दोन मंजूर करण्यात आले आहेत तर उर्वरीत तातडीने मंजूर केले जातील. धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडण्याबाबत आज आदेश काढण्यात आले असल्याचे श्री. मांढरे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.