शेतकऱ्यांसाठी फायदेकारक आणि वरदान ठरणारे किसान क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे कष्ट सहन करावे लागत आहे. बँकांच्या घोळाच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना या सुविधेपासून दूर राहावे लागत आहे.   किसान क्रेडिट कार्डसाठी राज्यातील ३३ लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. परंतु बँकांकडून फक्त दोन लाख शेतकऱ्यांच केसीसी वर कर्ज वाटल्याचे निदर्शनास आले आहे.   सरकार शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप सुलभ व्हावे, यासाठी  केसीसी योजना राबवत  आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र पीक कर्ज वाटप करण्यास बँका कानाडोळा करत असल्याचे दिसत आहे. याविषयीचे वृत्त अग्रोवन ने दिले आहे. 

पीएम किसान योजना प्रभावीपणे राबवण्यात यावी यासाठी  योजनेतील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना केसीसी वाटण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. केसीसी दिल्यास शेतकऱ्याला तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.  दरम्यान केसीसी कार्डधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करायचा आहे.   ही सर्व प्रक्रिया बँकांच्या पातळीवरची आहे. बँका ही जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडत नाहीत यामुळे सहकार शेतकऱ्यांनी  जाब विचारला हवा असं कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.  दरम्यान राज्यातील पीएम किसान योजनेत ८५ लाख शेतकरी सहभागी झालेले आहेत.  त्यातील ३३ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना केसीसी तत्काळ देता येऊ शकते. त्यासाठी बँकांकडे अर्ज देखील आले आहेत.  पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्जांची छाननी करण्यास पुरेसा वेळ मिळालेला नाही.   तरीही मे अखेर १८ लाख शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मान्यता दिली गेली आहे.  राज्यातील बँकांनी किसान कार्डसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करुन अंतिम मान्यता केवळ दोन लाखांच्या आसपास अर्जांना दिली आहे.   शेतकऱ्यांना केसीसी कार्ड वाटण्यात काही बँका पिछाडीवर आहेत. दरम्यान त्वरीत अर्जांची छाननी करून प्रकरणे निकाली लावावी असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.

 दरम्यान आतापर्यंत देशभरातील ७ कोटी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. तर १४.५ कोटी शेतकरी परिवार असून त्यांनी सावकारांऐवजी सरकारकडून कर्ज घ्यावे असा सरकारचा हेतू आहे.  यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना केसीसी उपलब्ध करुन देत आहे,   पण बँकांकडून मात्र योग्य प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.  किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्यांना अनेक लाभ मिळत असतात.  सरकार शेतीसाठी या कार्डच्या साहाय्याने ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देत आहे.  दरम्यान  किसान सन्मान निधी योजनेच्या आधारावर शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची योजना सरकारने सुरू केली आहे.  यामुळे बँक शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देण्याचे टाळू शकणार नाहीत. कारण सन्मान निधीच्या अंतर्गत सरकारकडे शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, खाते क्रमांक, सातबारा उतारा असतो, त्याच आधारावर शेतकऱ्यांना कार्ड दिले जाते.