आपण बघतो की शेतकऱ्यांना अनेकदा कर्ज पुरवठा हा जिल्हा बँकेतून केला जातो. यामुळे त्यांना मदत होते. असे असताना आता शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळी कर्जपुरवठा करणारी बँक तत्कालीन संचालक मंडळाच्या सदोष कार्य पद्धतीने संकटाच्या दरीत लोटली गेली आहे. कुकुट पालन,वाहन खरेदी, पिक कर्ज इत्यादींसाठी शेतकऱ्यांना बँकेने मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे दिली होती व या कर्जाची थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. जवळ जवळ ही थकबाकी दोन हजार कोटींच्या घरात पोहोचली असून यामध्ये दीड हजार कोटी रुपयाची जुनी थकबाकी आहे. या सगळ्या थकबाकीमुळे बँक अडचणीत आली असून बँकेला दैनंदिन व्यवहार करणे देखील अडचणीचे होत आहे.

बँकेने असलेली ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी शेत जमिनी तसेच ट्रॅक्टर व अन्य वाहनांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये 113 ट्रॅक्टर चे लिलाव टप्प्याटप्प्याने केले जात आहेत व त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी कोणी प्रतिसाद देत नसल्याने बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले. शेवटी बँकेने अशा शेतजमिनींवर बँकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून टप्प्याटप्प्याने ही प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठवली जात आहेत.

गेल्या वर्षभरापूर्वी बँकेने शेतजमिनीच्या लिलावासाठी प्रयत्न केले होते परंतु याला काही संघटनांनी विरोध केला. थकबाकी वसूल करण्यासाठी जिल्हा बँकेने 690 जमिनींची लीलावप्रक्रिया राबवली. परंतु या लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नाही. यामध्ये काही शेतजमिनींचे लिलावाचे प्रकरण प्रकरण पहिल्या व दुसऱ्या लिलावाच्या टप्प्यात आहे. तीन वेळा लिलावाला प्रतिसाद न मिळालेल्या शेतजमिनींवर बँकेचे नाव लावण्यासाठीची प्रक्रिया केली जाते.

यामध्ये आतापर्यंत बँकेने 366 शेतजमिनींवर बँकेचे नाव लावण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामुळे सध्या नाशिक जिल्हा बँक चर्चेत आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जिल्हा बँकेच्या नावावर लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच पुढील प्रतिक्रिया देखील सुरु केली जाणार आहे. यामुळे सध्या शेतकऱ्यांमध्ये याची चर्चा सुरु आहे.