छत्तीसगडच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि तेथील पशुपालकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तेथील शेतकरी आणि पशुपालकांना फायदा होणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. छत्तीसगडच्या भुपेश बघेल सरकारने पशुपालकांची आर्थिक स्थिती चांगली व्हावी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवस्थित व्हावी यासाठी तेथील सरकारने पशुपालकांपासून शेण खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरेदी केलेल्या शेणापासून सरकार विविध कामासाठी त्याचा उपयोग करणार आहे. छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे.

गोबर विकत घेण्याचे व शेण व्यवस्थापनाचे प्रयत्न करणारे छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य असेल, असेही ते म्हणाले. या योजनेचे नाव त्यांनी गोधन न्याय योजना ठेवले आहे. पशुपालकांपासून शेण खरेदी केल्यानंतर त्यापासून कंपोस्ट खत बनविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते  वन विभाग व फलोत्पादन विभाग यांना देण्यात येईल. गोधन न्याय योजनेची सुरुवात २१ जुलैपासून होणार आहे. या योजनेचा उद्देश गायी पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याच्या आधारे पशुपालकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री बघेल यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक पशुपालक किंवा गायींचे पालन करणारे नागरिक गायींचे दूध काढल्यानंतर त्यांना रस्त्यांवर मोकाट सोडून देत असतात.

यामुळे या जनावरांचा अपघात होत असतो, यामुळे जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होत असते. पण ही योजना लागू झाल्यानंतर पशुपालक आपल्या जनावरांना चारा- पाण्याची सोय करुन त्यांना गोठ्यात बांधून ठेवतील. त्यानंतर त्यांना शेण मिळेल, ते विकून ते कमाई करू शकतात. सरकारच शेणाचा दर निश्चित करणार आहे, यासाठी कृषी व जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली पास सदस्यीय मंत्री मंडळाची समिती स्थापण्यात येईल. ही समिती पुढील काही दिवसात शेण खरेदी करेल आणि सरकारी दर निश्चित करेल.