शेतीसाठी असलेल्या पायाभूत निधी योजनेमधून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व त्यासाठी योजना सुरु करावी. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अनोखी भेट ठरेल असे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले.

 पुढे बोलताना ते म्हणाले की नाबार्डच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. हे दिले जाणारे कर्ज अतिशय अल्प दरात म्हणजेच दोन टक्के किंवा एक टक्के दराने उपलब्ध करून द्यावे. कारण शेतीचा विकास व्हायचा असेल तर पायाभूत सुविधांचा विकास होणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे यासंबंधीची योजना केंद्र सरकारने राबवण्यावर भर द्यावा तसेच बरेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलिनीकरण होत असल्यामुळे बँकांचे आयएफएससी कोड बदलत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा योजनांचा पैसा त्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

 या समस्येवर तोडगा काढला जावा अशी सूचना त्यांनी केली.

 तसेच शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने विविध प्रकारचे योजना सुरु केले असून विविध योजनांसाठी एकच अर्ज करावा लागत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन कृषी क्षेत्रात ई गव्हर्नन्स प्रकल्प राबवत असल्यामुळे त्यासाठी लागणारा निधी मंजूर करावा अशी मागणी कृषिमंत्री भुसे  यांनी केली. तसेच केंद्र सरकारने तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी बरेच प्रकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत

या पावलावर पाऊल ठेवून राज्यशासनाने सुद्धा करडई आणि जवससारखे तेलबियांचे उत्पादन वाढावे म्हणून पीक पद्धतीत बदल सुचवले आहेत. याला प्रोत्साहन मिळावे व तेलबियांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी अशा पिकांकडे वळावा यासाठी बी-बियाणे यांना अनुदान द्यायला हवे असे भुसे यांनी सांगितले.

 केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय मार्फत सीएम कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. देसी द्वारे झालेल्या एका कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होताना श्री.दादा भुसे यांनी या मागण्या केल्या.