सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनेक योजना असतात. मात्र या योजनांची माहिती अनेक शेतकऱ्यांना मिळत नाही. यामुळे शेतकरी या योजनांपासून वंचीत राहतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी’या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज तर करावा लागतो. काळाच्या ओघात या प्रणालीद्वारे अर्जांची संख्या वाढत आहे. हजारोच्या सख्येंने अर्ज कृषी विभागाकडे दाखल झाल्यानंतर नेमके लाभार्थी कसे ठरवले जातात याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात एक ना अनेक शंकेचे वादळ असते. तसेच सर्वसामान्य लोकांना काहीच मिळत नाही. असे देखील म्हटले जाते. याबाबत निवड कशी होते याची देखील माहिती अनेकांना नसते.

अनेकदा लाभ घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज येतात, यामुळे लॉटरी पध्दतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. शिवाय उर्वरीत शेतकऱ्यांना न वगळता आगामी काळात त्यांचा विचार केला जातो. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाकडून पूर्वसंमती आणि त्यानंतर ज्यासाठी अर्ज केला आहे त्यासंबंधीचे खरेदी केलेली बीले ही वेबसाईटवर अपलोड करावी लागतात. यामुळे सगळी पारदर्शक आणि खरी माहिती उपलब्ध होते. त्यानंतर कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा शेतामध्ये पाहणीसाठी येऊन त्याचा अहवाल हा तालुका कृषी कार्यालयाकडे सादर करतात.

त्यानंतर शेतकऱ्यांचा आधार लिंक असलेल्या बॅंक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होते. अशा पध्दतीने योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची ही प्रक्रिया आहे. यामध्ये आपल्याला अनेक अवजारे मिळतात. तसेच मोठ्या प्रमाणावर यावर अनुदान दिले जाते. सरकारी धोरणानुसार अनेकांना यामध्ये देखील सवलत दिली जाते. यामुळे या योजना फायदेशीर आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कडधान्य व गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, यांत्रिकीकरण यासारख्या योजनांच्या लाभासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज केले जातात. मात्र, यानंतरची प्रक्रियाही तेवढीच महत्वाची आहे. अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतात.

यामध्ये पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात दाखल होते. त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता ही ऑनलाईन पध्दतीने करावी लागते. यासाठी 10 दिवसाचा कालावधी दिला जातो. मात्र कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही तर शेतकरी अपात्र ठरवले जातात. कागदपत्रांची पूर्तता करुन तालुका कृषी कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आतमध्ये अवजारे ही खरेदी करावी लागतात. अशाप्रकारे या योजनांचा लाभ घेता येतो.