मुंबई : राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवार, रणधीर सावरकर, सिद्धार्थ खरात, हेमंत ओगले, दिलीप बनकर, राहुल कुल, सरोज अहिरे, आशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील  निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी  कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.