भूजलाचा होत असलेला भरमसाठ उपशामुळे भूजल पातळी दिवसेंदिवस घसरण होत आहे व त्याची गुणवत्ताही खालावते आहे. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी व घसरलेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्यात केंद्र सरकारची अटल भूजल योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील तेरा जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवण्यात येत आहे. घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालण्यात येणार आहे. जलसंधारण व कृषी विभागाकडून सूक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनाद्वारे भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आणि पातळीत सुधारणा करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनासाठी केंद्रशासन व जागतिक बँकेकडून ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पुढील पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. या एकूण रकमेतून १८८.२६ कोटी रुपये संस्थात्मक बळकटीकरणासाठी व क्षमता बांधणीसाठी आहेत. तर उरलेले ७३६.५१ कोटी विविध विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पुर्तते अंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत. महाराष्ट्रातील अति शोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित याप्रमाणे विभागणी करून पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोट क्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

ही योजना राबवण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.तसेच जिल्ह्याच्या पातळीवर संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  संबंधित विभागांकडून पूर्ण होणाऱ्या कामांच्या पूर्ततेनंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होईल. तसेच पाच वर्षांकरिता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी एकूण आवश्यकतेप्रमाणे ३६८.६३ कोटींची तरतूद राज्य शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे.