पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी २ हजार रुपये वितरित केले. यावेळी त्यांनी सात राज्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. पंतप्रधानांच्या या भूमिकेला शेतकरी संघटनांनी उत्तर दिले आहे. शेतकरी संघटनेच्या प्रतिक्रियावरुन असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, शेतकरी संघटना माघार घेण्याच्या तयारीत नाहीत. यामुळे चालू असलेले आंदोलन लवकर संपेल असे शक्यता नाही. शेतकरी संघटनांनी केलेल्या प्रतिक्रिया नुसार सरकारने त्यांची मागणी ऐकली पाहिजे.

“केंद्र सरकार ऐकत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,” अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवली आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना भारतीय किसान युनियनचे नेते जगमोहन सिंग म्हणाले, “केंद्र सरकार ऐकत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत गंमत म्हणून आंदोलन करत नाहीत, तर ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावरुन सरकारला कृषी कायदे रद्द करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होते.” वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी महिना पूर्ण झाला.

 

“जोपर्यंत कृषी कायदे सरकार रद्द करत नाही तोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने मंजुर न केलेल्या या कायद्यांविरोधात लढा सुरुच राहिल. सुरुवातीला सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता कायदे केले त्यानंतर ते आमच्या हिताचे कसे आहेत हे ते सांगत आहेत. त्यानंतर त्यात बदल करु पण ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत असे आता सांगितले जात आहे. पण तुम्ही असे कायदे केलेतच का?” असा सवालही सिंग यांनी सरकारला केला आहे.“शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या एनडीएतील सहकारी पक्षांपासून पंतप्रधान दूर आहेत. मात्र, आमचा संघर्ष हा धोरणांसाठी आहे. कुठल्याही निधीसाठी नाही. त्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ आंदोलन करण्यास तयार आहोत,” असे केरळचे माजी आमदार आणि AIKSCC या शेतकरी संघटनेचे सदस्य पी. कृष्णप्रसाद यांनी म्हटले आहे.