देशात आणि राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी व त्याचे विकास व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात तसेच देशाच्या अन्यत्र भागात अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्य वृद्धी करण्यासाठी आणि विकासासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय केंद्रीय एकछत्री योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना राबवत आहे.

.या योजनेतील घटक योजनांतर्गत, अण्णा प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय अन्नप्रक्रिया व अन्न संरक्षण उद्योग स्थापनेसाठी उद्योजकांना अनुदान सहाय्य स्वरूपात मुख्यतः पत संलग्न अर्थसाह्य प्रदान करते.

 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेतील संबंधित घटक योजनेअंतर्गत सहाय्य करत महाराष्ट्रात आतापर्यंत विचार केला तर, 62 शीतसाखळी प्रकल्प, तीन मेगा फूड पार्क, बारा कृषिप्रक्रिया समूह, 39 अन्नप्रक्रिया उद्योग, मागास आणि अग्रेषित संलग्न बारा प्रकल्पांची निर्मिती आणि 26 अन्नचाचणी प्रयोगशाळांना  अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

 अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय 10 हजार  कोटी रुपये खर्च करून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उपक्रम योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन या दृष्टिकोनावर आधारित दोन लाख सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या स्थापनेसाठी पत आधारित अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी 2020 ते 25 या पाच वर्षासाठी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ही योजना राबवित आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्राला एकूण 20131 उद्योगांसाठी 921.53 कोटी रुपयांचे उतरण करण्यात आले असून महाराष्ट्रातील धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील केळी ला एक जिल्हा एक उत्पादन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारने कृषी आणि त्यासंबंधित उत्पादनांचा मूल्य वर्तनाला चालना देण्यासाठी तसेच 22 नाशवंत उत्पादनांसाठी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा केली आहे.अशी माहितीकेंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.