मुंबई: राज्य जल परिषदेची सातवी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत एकात्मिक राज्य जल आराखडा दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, जलसंधारणमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंपदा विभागाचे सचिव (ला.क्षे.वि.) रा.रा. पवार, सचिव (प्रकल्प समन्वय) संजय घाणेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य जलपरिषदेच्या सहाव्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे अनुपालन करण्यात आले. त्याबाबतचे इतिवृत्त मांडण्यात आले. तसेच एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात व एकात्मिक कृष्णा खोरे जल आराखड्यात गुंजवणी प्रकल्पाच्या सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी द्वितीय सुप्रमानुसार सुधारित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार गुंजवणी प्रकल्पाच्या इतर तपशीलामध्ये कोणताही बदल न करता सुधारित सिंचन क्षेत्र 21,392 हेक्टर व पिक क्षेत्र 27,637 हेक्टर अशी दुरुस्ती करण्यात आली. यामुळे प्रत्यक्ष सिंचनात वाढ होणार आहे. कृष्णा-भिमा स्तरीकरण प्रकल्पाबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास पाणी उपलब्धतेच्या परवानगीसाठी लवादाकडे संदर्भ करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले.

यावेळी मुख्यमंत्री तसेच परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी संबंधितांना महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. या बैठकीस कृती गट अध्यक्ष तथा मेरीचे महासंचालक एच.के. गोसावी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सं.दे. कुलकर्णी, मुख्य अधिक्षक रा.ह. मोहिते, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अ.प्र. कोहीटकर तसेच नागपूरचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.