महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या आराखड्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात अल्पमुदत पिक कर्ज व अल्पमुदत पिक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

शेतकऱ्यांचे अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत उचल केलेली अल्पमुदत पिक कर्जे तसेच अल्पमुदत पिक कर्जाची पुनर्गठीत/फेरपुनर्गठीत कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील. 

या योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पिक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याचे मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असल्यास अशा कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागविण्यात येईल व अशा कर्ज खात्यांना यथावकाश योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल.