नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने विशेष मत्स्यपालन आणि जलसंस्कृती पायाभूत विकास निधी (FIDF) निर्माण करायला मंजुरी दिली आहे. सुमारे 7,522 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे, ज्यामध्ये नोडल कर्जपुरवठादार संस्था (एनएलई) द्वारे रु. 5266.40 कोटी उभारले जातील. 1,316.6 कोटी रुपये लाभार्थी योगदान असेल आणि केंद्र सरकारकडून 939.48 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद असेल. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि सर्व शेड्यूल्ड बँका (यानंतर बँका म्हणून संदर्भित) नोडल कर्जपुरवठादार संस्था असतील.

लाभ:

• सागरी आणि अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमध्ये मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
• नीलक्रांती योजने अंतर्गत ठरवण्यात आलेले 2020 पर्यंत 15 दशलक्ष टनांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मत्स्य उत्पादन वाढवणे आणि 8%-9% शाश्वत विकास गाठणे आणि त्यानंतर 2022-23 पर्यंत 20 एमएमटीच्या पातळीपर्यंत मत्स्य उत्पादन पोहचवणे मासेमारी आणि संबंधित उपक्रमांमधील 9.4 लाख मच्छीमारांंना आणि अन्य उद्योजकांना रोजगाराच्या संधी.
• मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनामध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब:

मत्स्य व्यवसाय विकासाच्या गुंतवणूक कामांसाठी एफआयडीएफ राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यस्तरीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यक्ती आणि उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करेल. एफआयडीएफ अंतर्गत कर्ज कालावधी पाच वर्षे 2018-19 ते  2022-23 असेल आणि 12 वर्षात जास्तीत जास्त परतफेड करता येईल यात मूळ रकमेच्या परतफेडीवरील दोन वर्षांची सवलत समाविष्ट आहे.