मुंबई: राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनातील 36 हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मान्यता दिली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांच्या एकूण 72 हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यात भरण्यात येतील, असे जाहीर करुन यंदा पहिल्या टप्प्यात 36 हजार तर दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या वर्षी 36 हजार पदभरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत:कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येतील.

राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासह शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने विविध महत्त्वाकांक्षी योजना, अभियान आणि उपक्रमांची गतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रयत्नांच्या यशस्वीतेवर संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांमुळे प्रतिकूल परिणाम होत होता. तसेच ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणाऱ्या 36 हजार पदांमध्ये

• ग्रामविकास विभागातील 11 हजार 5 पदे.
• सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 10 हजार 568 पदे.
• गृह विभागातील 7 हजार 111 पदे.
• कृषी विभागातील 2 हजार 572 पदे.
• पशुसंवर्धन विभागातील 1 हजार 47 पदे.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 837 पदे.
• जलसंपदा विभागातील 827 पदे.
• जलसंधारण विभागातील 423 पदे.
• मत्स्यव्यवसाय विकास विभागातील 90 पदे.
• नगरविकास विभागातील 1 हजार 664 पदांचा समावेश आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे बळकटीकरण होणार असून त्यासोबतच युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत.