पुणे :  सन २०१६ पासून देशाची खालावलेली अर्थव्यवस्था  सावरण्याचे नाव घेत नव्हती.  त्यात कोरोनाच्या संकटाने  देशाचे कंबरडे मोडले.  या सर्वच विपरीत परिणाम म्हणजे भारताचे एकूण कर्ज ( केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून) सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या ९१ टक्क्यांपर्यंत लवकरच  ( वित्तीय वर्ष २०२१) पोहोचणार असल्याचे शेअर मार्केटमधील  आघाडीची संस्था असलेल्या मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हे प्रमाण १९८० सालानंतर  सर्वाधिक आहे.

मोतीलाल ओसवाल या कंपनीच्या अभ्यासानुसार, वित्तीय वर्ष २०१८  मध्ये कर्जाचे प्रमाण  जीडीपीच्या ७०% इतके होते. तेच प्रमाण, २०२० मध्ये जीडीपी ७५% एवढे झाले.  येत्या आर्थिक वर्षात या  संस्थेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार हे कर्ज सकाळ  राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९१% होणार आहे. हे प्रमाण १९८० नंतर प्रथमच  एवढे वाढले आहे.  हे प्रमाण  वित्तीय वर्ष २०२३ पर्यंत ९०% च्या वर राहणार असून  त्यानंतर या दशकाच्या अखेरीस हे प्रमाण साधारण ८०% एवढे राहणार असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.

या  अहवालाचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सन  २००० ते  २०१५ पर्यंत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ६४.% ते ६६% एवढे राहिले आहे. परंतु २०१५ नंतर मात्र सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याचे लक्षात  येते. जेव्हा  कर्जाचे प्रमाण हे जीडीपीशी तुलना करता वाढते. तेव्हा सरकारला  खर्चाला पायबंद घालावा लागतो. सरकारला जास्त खर्च करता येत नाही. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसते.  कर्जाचे  प्रमाण  जर  या दशकाअखेरपर्यंत ८०% राहिले तर सरकारी खर्चात  मोठी  कपात  होऊ शकते. परिणामी अनेक  महत्वाच्या आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प संथगतीने सुरु राहतील. भारताच्या अर्थव्यस्थेला नोटबंदीनंतर लागेलेलं ग्रहण कोरोनामुळे अधिक गडद झाले आहे.