खतांबाबत देशभरातील शेतकरी आणि सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. कृषी कायदा विधेयक परत आल्यामुळे शेतकरी आणि सरकारमधील अंतर कमी झाले असतानाच, खतांचा तुटवडा आणि काळाबाजार यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

केंद्र सरकारने खतांच्या किमतीत वाढ करून हिमाचल प्रदेशातील लाखो शेतकरी आणि बागायतदारांना पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. प्रत्यक्षात अवघ्या 15 दिवसांत येथे भाव वाढले आहेत. यानंतर, हिमफेड मंडी-कुल्लूचे प्रभारी किशन भारद्वाज यांनी सांगितले की, नवीन किंमत 12:32:16 नुसार खत 285 रुपयांपर्यंत महाग होईल. म्हणजेच, जीएसटीसह, तुम्हाला प्रति गोणी 1470 रुपये मिळतील. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति पोती 1185 रुपये होती. 15:15:15 खतही 170 रुपयांनी महागणार आहे. हे खत 1350 रुपयांना जीएसटीसह मिळणार आहे.

जुन्या दरांवर नजर टाकली तर त्याची जुनी किंमत 1180 रुपये होती. म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या दरातही 190 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर 850 रुपयांना मिळणाऱ्या या खतासाठी आता 1040 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कुल्लू फळ उत्पादक मंडळाचे प्रमुख प्रेम शर्मा म्हणाले की, खतांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
विशेष म्हणजे आता शेतकऱ्यांना पीक तयार करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. 12:32:16 आणि 15:15:15 खताचा

 

वापर गहू आणि सफरचंद पेरणीसाठी केला जातो. सध्या देशात रब्बी हंगाम सुरू आहे. यावेळी प्रामुख्याने गहू आणि मोहरीची पेरणी केली जाते आणि दोन्ही पिकांना खताची आवश्यकता असते.अशा स्थितीत खताचा तुटवडा शेतकऱ्यांना सतावत आहे.त्याचवेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कुठूनही खताचा तुटवडा नसल्याचे सांगतात. काही लोक मिळून ही अफवा पसरवत आहेत. यासोबतच केंद्र सरकार व राज्य शासनाकडून शेतकरी बांधवांना आवाहन करून त्यांनी अफवांवर लक्ष न देता बियाणे व खतांच्या दुकानातून माफक दरात खते खरेदी करावीत, असे सांगितले.

 

मग शेतकरी नाराज का?

आता प्रश्न असा पडतो की, जर सरकार खताचा तुटवडा नसल्याचे सांगत असेल, तर शेतकऱ्यांची अडचण का आणि काय? पेरणीची वेळ निघून जात आहे, पण तरीही अनेक शेतकरी वेळेवर पेरणी करू शकले नाहीत.