नवी दिल्ली: छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खात्रीशीर अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधीची घोषणा सरकारने केली आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत, 2 हेक्टर पर्यंत लागवड योग्य जमीन असलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री, कंपनी व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री, पियुष गोयल संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 सादर करताना सांगितले.

हे उत्पन्न प्रत्येकी दोन हजार रुपये अशा तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाईल. हे अर्थसहाय्य केंद्र सरकारद्वारे केले जाणार आहे. यामुळे सुमारे 12 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. हा कार्यक्रम 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल आणि 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठीचा पहिला हप्ता या वर्षातच देण्यात येईल.

या कार्यक्रमासाठी 75,000 कोटी रुपये वार्षिक खर्च होणार आहे. या कार्यक्रमामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना केवळ पूरक उत्पन्नच उपलब्ध होणार नसून त्याबरोबरच सुगीच्या काळात शेतीसंदर्भात आकस्मिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा फायदा होणार आहे. पीएम-किसान मुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्न आणि सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे.

राष्ट्रीय गोकुळ मिशन

पशुसंवर्धन संदर्भात राष्ट्रीय गोकुळ अभियानासाठीची तरतूद वाढवून यंदाच्या वर्षात 750 कोटी रुपयांपर्यंत  केल्याचं गोयल यांनी यावेळी सांगितले. गोरक्षण व संवर्धनासाठी अर्थसंकल्पात कामधेनू योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत गो-संवर्धनासाठी सरकार राष्ट्रीय गोकुळ आयोगाची स्थापना करणार आहे. हा आयोग गायींसाठी कायदे आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची देखरेख करेल.

मत्स्यव्यवसाय विभाग

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने मत्स्यपालनाचा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गोयल म्हणाले. गेल्या अर्थसंकल्पात, आमच्या सरकारने पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) सुरु केली होती. आता किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेणाऱ्या पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2% व्याज सवलत प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आपण ठवला असल्याचे गोयल यावेळी म्हणाले. याव्यतिरिक्त कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास त्यांना अतिरिक्त 3% अतिरिक्त व्याज सवलत देखील मिळेल असे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा:M Kisan Scheme :शेतकऱ्यांना वर्षाला भेटणार १५ हजार रुपये ?

पीक कर्ज:

जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा शेतकरी त्यांच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, सध्या अशा शेतकऱ्यांकरिता पीककर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यांना कर्जाच्या पहिल्या वर्षासाठी 2% व्याज सवलतीचा लाभ दिला जात आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी (एनडीआरएफ) कडून सहाय्य प्रदान करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना 2% व्याज सवलत आणि कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% व्याज सवलत दिली जाणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे गोयल म्हणाले.