कोळसा टंचाई, अतिवृष्टी किंवा पावसाने दिलेली ओढ आदी कारणांमुळे वीज निर्मितीवर होणारा परिणाम तसेच विजेची वाढती मागणी व पुरवठ्यातील तुटीचा यापुढे शेतीच्या वीजपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शेतीला दिवसा सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ ची वेगाने अंमलबजावणी सुरु आहे.

या योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ मधून पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ८७७ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात या योजनेची मूर्त स्वरुपाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे.

ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडून सौर प्रकल्पांसाठी जागा मिळविण्यासाठी सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ९५ उपकेंद्रांजवळ ५११ मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरु होत आहे.

यात कोल्हापूर जिल्ह्यात ३७ उपकेंद्रांजवळ १४० मेगावॅट, सांगली जिल्ह्यात २५ उपकेद्रांजवळ १७३ मेगावॅट आणि सातारा जिल्ह्यात ३३ उपकेंद्रांजवळ १९८ मेगावॅट सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मोठी बातमी! बारामतीत राजकीय घडामोडींना वेग, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांनी दिला राजीनामा..

पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण १३ लाख २८ हजार ८९८ कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ चा थेट फायदा होणार आहे. यात जिल्ह्यातील ३ लाख २१ हजार १४१, सातारा- २ लाख ६ हजार ५०१, सोलापूर- ३ लाख ८७ हजार ६१६, कोल्हापूर- १ लाख ६० हजार ५१९ आणि सांगली जिल्ह्यात २ लाख ५३ हजार १२१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी महावितरणच्या ७०७ उपकेंद्रांपासून १० किलोमीटर परिघात असलेल्या शासकीय/ निमशासकीय जमिनींचे सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी अधिग्रहण करण्यात येत आहे.

या योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. यात विकेंद्रित पद्धतीने राज्यात अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, तो २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील.

ऑर्किड फ्लॉवरची लागवड तुम्हाला करेल मालामाल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..