यंदाचा साखर हंगाम सुरू होण्याआधी  सर्व साखर कारखानन्यांची  बैठक घेऊन  संबंधित कारखान्यांनी  किमान  ३ हजार ५० रुपये  एफआरपी रक्कम जाहीर करावी. तसेच ज्या कारखान्यांनी ऊस तोडणीनंतर साधरण १४ दिवसात पैसे देण्याची हमी दिल्यास अशाच कारखान्यांना गाळप  परवाने  द्यावेत, अशी मागणी प्रहार शक्ती पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी  केली आहे.  जर प्रशासनाने यावर काही निर्णय घेतले नाही तर प्रादेशिक सहसंचालक साखर कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला  असल्याचे वृत्त अॅग्रोवनने दिले आहे.

दरम्यान प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना  याविषयीचे निवेदन दिले आहे. यावेळी  पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद परदेशी यांच्यासह इतर पदाधिकारी होते. या निवेदनात म्हटले आहे की, साखर कारखाने गाळप हंगाम सुरू  झाल्यानंतर तसेच मोठ्या प्रमाणात उसाची तोड केल्यानंतरही एफआरपी जाहीर करत नाहीत. तसेच शासनाच्या  नियमानुसार, १४ दिवसात एफआरपी देणे  बंधनकारक असताना अनेक महिने  पैसे देत नाहीत. त्यामुळे यंदा कारखाने सुरू होण्यापूर्वी यंदा नफा व वाढीव  एफआरपीनुसार, किमान ३ हजार ५० रुपये  प्रती टन जाहीर करावी. आणि १४ दिवसाच्या आत उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे  जाहीर करावे अशी मागणी यात केली आहे. 

दरम्यान मागील वर्षी ज्या कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम थकवली आहे, त्यांच्याकडून  १५ टक्के व्याजासह रक्कम तातडीने वसूल करुन शेतकऱ्यांना  द्यावी. प्रत्येक दिवशी साखर कारखान्यातून साखर उताऱ्यांची सरकारी अधिकऱ्यासमोरच नोंद घ्यावी. सर्व साखर कारखान्याच्या  वजनकाट्यांची  शेतकरी  व संघटनाच्या कार्यकर्त्यासमो प्रमाणित करावे असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.