‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतील बंद असलेला ट्रॅक्टर कर्ज प्रकरणांचा व्याज परतावा, तसेच ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे’, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली. ते भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पाटील म्हणाले, की महामंडळाची ७७ वी संचालक मंडळाची बैठक २६ एप्रिलला झाली. यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काळात महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर प्रकरणांचा व्याज परतावा बंद करण्यात आला होता; परंतु हा व्याज परतावा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.

तसेच महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण करण्यापूर्वी अनेक लाभार्थ्यांना बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले होते. ते नंतर नामंजूर करण्यात आले. अशा ५५६ लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांमध्ये सामावून घेऊन सुमारे १७ कोटींपर्यंतचा व्याज परतावा महामंडळाकडून केला जाणार आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गतची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून कर्जाचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे.

शेतमाल तारण कर्ज योजना; शेतकऱ्यांना ठरतेय वरदान

महामंडळाने आतापर्यंत बँक ऑफ इंडियासमवेत पाच जिल्ह्यांमध्ये सामंजस्य करार केला असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही करार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महामंडळामार्फत लहान व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी लघू कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत लहान व्यावसायिकांना दोन लाखांच्या मर्यादित कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळ करणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज योजना मान्य करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांबाबत लवकरच शासन निर्णय होईल.’

जलयुक्त शिवारला मोठे यश, जलसंवर्धनात महाराष्ट्र पहिला

राज्यातील लाभार्थ्यांना योजनांविषयक जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बँकर्स कमिटीचे महाव्यवस्थापक, सर्व बँकांचे अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

महामंडळाकरिता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेला ३०० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी १५० कोटी रुपये महामंडळाला वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तक्रारींची होणार चौकशी

लाभार्थ्यांना कर्ज पुरवठा न करणाऱ्या मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, बुलढाणा येथील बँकांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तकारींची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यानंतर संबंधित बँकांवर कारवाईबाबत सहकार आयुक्तांना कळविण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.