राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तीन दिवसांपूर्वी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका वादग्रस्त निर्णयाला मंजुरी दिली. या निर्णयाअन्वये आता राज्यातील एक हजार स्क्वेअर फूट पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व किराणा दुकानात आणि सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्रीला परवानगी दिली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे राज्यातील राजकारणात मोठा गदारोळ बघायला मिळत आहे. सत्तापक्ष आपल्या या निर्णयाचे तोंड फोडून कौतुक करत आहे तर विपक्ष या निर्णयाचा कडाडून विरोध करत आहे. सरकारने सदर निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतला असल्याचे सांगितले आहे. तर विरोधी पक्ष राज्य सरकार 'महाराष्ट्रा'ला 'मद्यराष्ट्र' करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हणत सरकारच्या या धोरणावर टिकास्त्र सोडत आहे. दरम्यान सरकारच्या धोरणावर राज्यातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. अण्णांच्या मते, महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना मोठा फायदा देणारा असल्याचे सांगितले आहे तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी वाईन ही दारूच नाही असा युक्तिवाद देत या निर्णयाला विरोध करणारे शेतकरी विरोधी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र देशात आपल्या समाजसेवेच्या कार्याने एक वेगळा ठसा उमटविणारे अण्णा हजारे यांनी सरकारचा हा निर्णय राज्याला कुठे घेऊन जाईल हा मोठा प्रश्न असल्याची टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. पत्रात अण्णांनी सरकारचे काम हे जनतेला व्यसनापासून दूर ठेवण्याचे असले पाहिजे असे नमूद केले आहे. अण्णांच्या मते, संविधानात देशातील जनतेला अमली पदार्थांच्या सेवनापासून परावृत्त करणे. तसेच यासाठी शासन दरबारी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवून जनजागृती घडवून आणणे हे राज्याची नैतिक जबाबदारी आहे, याशिवाय व्यसनापासून जनतेला दूर ठेवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे असे देखील अण्णांनी नमूद केले. या गोष्टींची पूर्वकल्पना असून देखील केवळ आर्थिक फायद्यासाठी राज्यातील जनतेला व्यसनाच्या आहारी घेऊन जाणे नव्हे नव्हे तर त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हे सर्वस्वी अनैतिक आहे म्हणून सरकारच्या या निर्णयामुळे दुःख होत असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. 

मायबाप सरकारला खरंच शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची काळजी असेल आणि त्यासाठी काहीतरी करण्याची धडपड असेल तर सरकारने शेतकरी मोठ्या कष्टाने जो सोन्यासारखा शेतमाल पिकवतो त्या शेतमालाला हमीभाव दिला पाहिजे, पण मात्र शेतकऱ्यांच्या या वास्तविक कल्याणाच्या धोरणाला केराची टोपली दाखवली जात आहे आणि ज्या ठिकाणी केवळ जीवनावश्यक वस्तू मिळाल्या पाहिजे त्या ठिकाणी वाईन विक्रीला परवानगी दिली जात आहे आणि याहूनही विशेष म्हणजे सरकार एका वर्षात 1000 कोटी लिटर हून अधिक वाईन विक्रीचे उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यासमोर ठेवते सरकारच्या या धोरणामुळे नेमके काय सिद्ध होणार आहे? असा गहन प्रश्न यावेळी अण्णांनी उपस्थित केला. दरम्यान 20 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मद्याबाबत घेण्यात आलेल्या एका निर्णयात स्कॉच व्हिस्की वरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून थेट 150 टक्क्यावर घटवला आहे. उत्पादन शुल्कात एवढी मोठी घसघशीत सूट स्कॉच विस्की स्वस्तात लोकांना मिळावी या अनुषंगाने दिली गेली आहे. यामुळे स्कॉच व्हिस्कीची विक्री वाढणार असून सरकार दरबारी जमा होणारा महसूल 150 कोटींहून सरळ 250 कोटीला गवसणी घालणार असल्याचे समजत आहे. 

एकंदरीत दारू स्वस्त करून राज्यातील जनता व्यसनात पूर्ण बुडून अधोगतीला जरी लागली तरी काही हरकत नाही मात्र सरकार दरबारी घसघशीत महसूल जमा होणे अनिवार्य आहे. हा सरकारचा विचित्र अट्टाहास या दोन्ही निर्णयामुळे दिसून येतो असा घणाघात अण्णांनी यावेळी केला. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या अनैतिक निर्णयाचा राज्यातील सर्व जनता तीव्र निषेध करत आहे मात्र सरकारचे मंत्री आपल्या या निर्णयाची वाहवाह करण्यात व्यस्त आहेत. फक्त घसघशीत महसूल मिळतो म्हणून या गैरसंवैधानिक व अनैतिक निर्णयाद्वारे मद्य विक्री साठी पोषक वातावरण तयार करणे व याला सरकारद्वारे खुलेआम समर्थन करणे हे या राज्यातील जनतेसाठी केवळ आणि केवळ दुर्दैवच! असंही अण्णांनी मत व्यक्त केल आहे.