नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) एक हजार स्क्वेअर फूट पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व किराणा दुकानात आणि सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्रीला परवानगी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ माजला आहे. सरकारने आपल्या या निर्णयाचे तोंड फोडून कौतुक करत शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे असल्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयावर मोठा घणाघात करत आहेत. विरोधी पक्षांच्या मते ठाकरे सरकार महाराष्ट्राला "मद्यराष्ट्र" करण्याच्या तयारीत लागले आहे. तर दुसरीकडे सामाजिक क्षेत्रातून देखील सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा विरोध होत आहे. देशात लोकपाल बिलासाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर (Ramlila Maidan) आमरण उपोषण करत संपूर्ण जगात ख्याती प्राप्त झालेले अण्णा हजारेंनी सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे.

अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे (Hon'ble Chief Minister Uddhavji Thackeray) यांना पत्र देखील लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात अण्णा हजारे यांनी प्राणांतिक उपोषण करण्याचा इशारा देखील ठाकरे सरकारला देऊ घातला आहे. यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ माजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याआधी देखील अण्णांनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते. ठाकरे सरकारचा सदर निर्णय हा राज्यासाठी मोठा दुर्दैवी असल्याचे अण्णांनी नमूद केले होते. अण्णांनी सांगितले की, "दारूबंदी करणे हे राज्याचे आद्यकर्तव्य आहे यासाठी सरकारने नेहमीच कर्तव्यदक्ष असले पाहिजे. मात्र सरकार दारूबंदी करण्याऐवजी दारू विक्रीस प्राधान्य देताना दिसत आहे हे बघून मनाला खूप वाईट वाटते." अण्णांच्या मते एकीकडे सरकार सदर निर्णयाला द्राक्ष बागायतदारांच्या हिताचा असल्याचा दंभ भरते तर वाइन ही दारू नव्हे असा युक्तिवाद देखील सरकार करताना दिसत आहे. त्यामुळे सदर निर्णय हा राज्याला कोणत्या दिशेकडे घेऊन जाईल? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

भारतीय संविधानानुसार अमली पदार्थांच्या सेवनापासून जनतेला परावृत्त करणे तसेच व्यसनापासून जनतेला लांब ठेवण्यासाठी प्रबोधन करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. मात्र येथे ठाकरे सरकार केवळ घसघशीत महसूल गोळा होईल या उद्देशाने वाईन विक्रीचा हा निर्णय घेत आहे, तसेच सरकारने एका वर्षात एक हजार अब्ज लिटर मद्यविक्रीचे सरकार उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवले आहे. जर सरकारने असे उद्दिष्ट ठेवले तर सरकार काय साध्य करेल? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात संपूर्ण राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे. हे सदरील आंदोलन एकाच वेळी संपूर्ण राज्यात सुरु केले जाणार असल्याचे देखील समजत आहे. राज्यातील अनेक सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचा विरोध केला असून अशा संस्था आपल्या संपर्कात असल्याचे देखील अण्णांनी स्पष्ट केले. तसेच या सर्व संस्था आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविणार असल्याचे देखील समजत आहे. हे आंदोलन कोणत्याही पक्षाविरोधात नसणार तर समाज राज्य आणि राष्ट्राच्या हितासाठी आंदोलनाचा भडका उठवला जाईल असे अण्णांनी नोंदविले. अण्णांनी आंदोलन हे संपूर्ण अहिंसेच्या मार्गाने केले जाईल असे देखील नमूद केले आहे. 

आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी तसेच आंदोलन किती वेळेपर्यंत चालू ठेवावे यासाठी राज्यातील सामाजिक संस्थांशी लवकरच विचार ना होणार असल्याचे देखील अण्णांनी संकेत दिलेत. अण्णांच्या या पत्रामुळे राज्यातच नव्हे तर दिल्लीच्या तख्ताला देखील मोठा हादरा बसणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आगामी काळात अण्णांचे हे आंदोलन कोणत्या स्वरूपाचे असते हे विशेष बघण्यासारखे असेल, तसेच अण्णांच्या या आक्रमक धोरणामुळे ठाकरे सरकार वाईन विक्रीचा निर्णय मागे घेते की नाही हे देखील विशेष पाहण्याजोगे असेल.