केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना नेहमी प्रोत्साहन देत असते. आता पर्यंत सरकार याबाबत घोषणा देत होते मात्र आता स्वयं आंध्रप्रदेश सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. आंध्रप्रदेश राज्यातील जेवढे अनुसूचित जातीमधील ७० हजारपेक्षा जास्त अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत त्यांना अर्थिक मदत देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही त्यामुळे ही शेती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडते. अनुसूचित जातीच्या जवळपास ७१ हजार ५७० शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान देऊन व्याजमुक्त करता येणार आहे. आंध्रप्रदेश सरकारचा हा निर्णय ऐकून महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा सेंद्रिय शेती सुरू केली आहे मात्र अजून राज्यात कोणताच निर्णय झालेला नाही.

योजनेच्या जनजागृतीसाठीही विशेष मोहीम :-

या योजनेबद्धल सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना माहिती पोहचावी म्हणून सरकारने महिला बचत गटाचा आधार घेतला आहे. अनुसूचित जाती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हर्षवर्धन यांनी सांगितले आहे की आमच्याकडे महिला मंडळाचे मोठे जाळे आहे तसेच आम्ही पहिल्यांदा महिला शेतकऱ्यांनपासून ही माहिती देणे सुरू करणार आहे. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटलेली आहे जे की यामध्ये अल्पभूधारक आणि अत्यंत अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकरी च आहेत.

2030 पर्यंत नैसर्गिक शेतीचे उद्दीष्ट :-

या योजनेचा वापर लाभार्थी शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी, मल्चिंग तसेच नैसर्गिक शेतीच्या उपयुक्त वस्तूंसाठी करता येणार आहे. हर्षवर्धन यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांना कर्जाचे नियोजन करावे लागणार आहे तेव्हाच त्यांना व्याजमुक्त कर्ज भेटणार आहे. ४० - ५० हजार रुपये पर्यंत कर्जाची रक्कम भेटणार आहे तेही शेतकऱ्यांच्या मूल्यांकणावरून ठरवले जाणार आहे. २०३० पर्यंत आंध्रप्रदेश राज्याला नैसर्गिक शेतीचे राज्य बनवले जाईल असा उपक्रम राज्याने हाती घेतला आहे जो की हा पहिला प्रयोग असणार आहे.

नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न :-

आंध्र प्रदेशमध्ये खास महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे. महिला बचत गटाचे मोठे जाळे असल्याने या उपक्रमाचा प्रसार करणे शक्य झाले आहे. सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चरचे कार्यकारी संचालक जी.व्ही.रामंजनेउलू यांनी सांगितले आहे की ४१ टक्यातून जास्त शेतकरी भाडेकरू आहेत त्यामध्ये अनेकजण अनुसूचित जाती कुटुंबातील आहेत. या लोकांच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे ते कोणत्याही योजनेपर्यंत पोहचू शकत नाहीत.