नाशिक : लाँग मार्च करणाऱ्या शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर तातडीची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात माजी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळसमवेत शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री भुसे यावेळी म्हणाले की, आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान शेतकरी बांधवांना देण्यात आले आहे. तसेच शेतकरी लाँग मार्चमधील मागण्या ह्या देश, राज्य व स्थानिक पातळीवरील आहेत. स्थानिक पातळीवरील निर्णय तातडीने घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. परंतु, राज्य पातळीवरील विविध मागण्यांबाबत तातडीने मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. शेतकरी लाँगमार्च मधील काही मागण्या गेल्यावेळी मान्य झालेल्या आहेत. शासनाने दिलेला शब्द पाळला असून, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचेही भुसे यांनी यावेळी सांगितले.अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागला आहे. तसेच वनपट्टे काही शेतकऱ्यांच्या नावावर 2 किंवा 3 गुंठे जमीन आहे, त्यांचे स्वतंत्र 7/12 व्हावा यासह कांदा प्रश्नी निर्णय घेण्याच्या मागणीबाबतही लवकरच मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनी जी जमीन कसतात, त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरे देखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावित यांना सदस्य करण्यात आले आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही भुसे यांनी यावेळी सांगितले. हे सरकार शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असून शेतकरी लाँग मार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही भुसे यांनी यावेळी केले.

या आहेत शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

 शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमी भाव द्यावा, कायमची निर्यात बंदी उठवावी
 कसणाऱ्या व कब्जात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वन जमीन नावे करून ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावावे. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत.
 शेतकऱ्यांच्या शेतीला २४ तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे, थकीत वीज बिले माफ करावीत व सलग 24 तास वीज द्यावी.
 ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम १५०० रूपयावरून ४००० रूपयापर्यंत वाढवावी.
 रेशन कार्डवरील दरमहा मिळणारे मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे .
 २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
कंत्राटी नोकरभरती बंद करा व सर्व रिक्त पदावर सरळ सेवाभरती पूर्वी प्रमाणे करावी.
 आदिवासी दलित त्यांची सर्व रिक्त पदावर त्वरित भरती करा.
 गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान 1 लाख 40 हजारावरुन 5 लाख करावे व वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे ‘ड’ च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत
 अंगणवाडी कार्यकर्ती/मिनी अंगणवाडी/मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपवायझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर आदींच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यात याव्यात.
 दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प रद्द करुन सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट काँक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याद्वारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगांव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्या सारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्यावे.