राज्यात सध्या कृषिपंपाच्या विद्युत पुरवठ्यावरून चर्चा सुरू आहे. जे की रब्बी हंगामातील पिकांची जोमात वाढ सुरू असताना महावितरण विभागाने कृषीपंपाच्या वीजबिल वसुलीचा तगादा लावलेला आहे. या दरम्यान वाढीव विजबिल शेतकऱ्यांच्या उरावर लादले जात आहे असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. महावितरणचे वाढीव बिल येत असल्याने दिवसेंदिवस राज्यात शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढतच चालली आहे जे की यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे असा आरोप शेतकरी करत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वीजबिल दुरूस्ती बाबत शिबिर घेण्यात येणार आहेत, जे की या शिबिरामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या अडचणी मांडता येणार आहेत. त्याच जागी या अडचणींचे निवारण सुद्धा केले जाणार आहे. महावितरण विभागाकडून या शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या काय आहेत तक्रारी :-

विजेचा वापर केल्यापेक्षा अधिकचे वीजबिल तसेच तीन महिन्याला कृषीपंपाचे बिल देणे बंधनकारक आहेच मात्र सहा महिन्यातून एकदा वाढीव बिल दिले जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. या शिबीरात वीजभार, मीटर वाचन, थकबाकी या सारख्या ज्या तक्रारी आहेत त्यांचे निवारण होणार आहे. तसेच शिबिरात ग्राहकांना संगकीय बिले दिली जाणार आहेत तसेच दुरुस्ती केल्यानंतर थकबाकीची रक्कम ग्राहकांना लगेच दिली जाणार आहे.

योजनेचा लाभ घेऊनही थकबाकीचा आकडा कायम :-

कृषिपंप २०२० मध्ये निर्लेखनाद्वारे व्याजामध्ये सूट तसेच विलंब आकारात सूट दिली असून सुद्धा थकबाकीमध्ये वाढ होतच चालली आहे. २०२० सालच्या सप्टेंबरपासून थकीत विजबिलामध्ये वाढ होत निघाली आहे. महावितरण विभागाचे असे म्हणणे आहे की कृषीपंप ग्राहक वेळेवर बिल देत नाहीत तर दुसऱ्या बाजूला वाढीवबील देत असल्याने हा आकडा वाढत निघाला असल्याचे शेतकरी आरोप करत आहेत. आता या शिबिरातून नक्की याबाबत काय निर्णय होतोय ते पहावे लागणार आहे.

कृषी धोरण 2020 योजना :-

कृषिपंपासाठी जरी ही योजना असली तरी खूप पूर्वी ची थकबाकी वसूल करून शेतकऱ्यांना चालू बिलामध्ये आणण्यासाठी ही योजना राबवलेली आहे. २०२० सालच्या सप्टेंबर अखेरमध्ये असलेली थकबाकी दंड-व्याज माफ तसेच व्याजाचे पुनर्रगठण करून, वीज बिलाची दुरुस्ती करणे आणि सुधारित थकबाकी निश्चित केली जाणार आहे. जे की या थकबाकीवर ५० टक्के सूट आणि ५० टक्के वसूल थकबाकी वसूल करण्यात येणार आहे. जी रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे त्यामधील ६६ टक्के रक्कम ही ‘कृषी आकस्मिक निधीतून' जी वीज यंत्रणा आहे त्यामधील विकास कामांवर खर्च होणार आहे.