नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पत्रकार परिषद मालिकेच्या तिसऱ्या दिवशी पायाभूत सुविधा, क्षमता बांधणी, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगक्षेत्रासाठी प्रशासन आणि प्रशासकीय सुविधा जाहीर केल्या.

या बाबतची सविस्तर माहिती देतांना सीतारामन यांनी संगीतले की एकूण 11 उपाययोजनांपैकी, 8 उपाययोजना कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याशी निगडीत असून 3 उपाययोजना प्रशासकीय आणि प्रशासन सुधारणांशी संबंधित आहेत. यात, शेतमालाची विक्री आणि साठवणूकीवरील निर्बंध हटवण्याविषयक सुधारणांचाही समावेश आहे.

या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की दोन महत्वाच्या कृषीनिगडित उपाययोजना सरकारने काल जाहीर केल्या. यात नाबार्डच्या मार्फत 30 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आपत्कालीन खेळते भांडवल बाजारात उपलब्ध करुन देणे, ज्यामुळे ग्रामीण विकास बँका आणि सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांना रबी हंगामानंतरची शेतकी कामे आणि खरीपाचे खर्च यासाठी कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. आणि दुसरी घोषणा म्हणजे, पीएम किसान योजनेच्या 2.5 लाभार्थ्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2020 पर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा कृषीक्षेत्रासाठी करणे.

गेल्या दोन महिन्यात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने 74,300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या अन्नधान्याची हमीभावाने खरेदी केली आहे. 18,700 कोटी रुपयांचा निधी पीएम किसान योजनेअंतर्गत खात्यात जमा करण्यात आला आहे आणि पीक बिमा योजनेअंतर्गत 6,400 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

त्याशिवाय, लॉकडाऊनच्या काळात दुधाची मागणी 20-25 टक्क्यांनी घटली. त्यानुसार, सहकारी दुग्धसंस्थांमार्फत 560 लाख लिटर दूध दररोज खरेदी करण्यात आले. एकूण 360 लिटर/रोज विक्रीच्या गरजेपेक्षाही ही खरेदी जास्त होती. या काळात एकूण 111 कोटी लिटर्स अतिरिक्त दुधाची खरेदी करण्यात आली आणि त्याचे 4,100 कोटी रुपये मूल्यही देण्यात आले.

त्यापुढे दुधसहकारी संस्थांना वर्ष 2020-21 साठी व्याजदरावर दरवर्षी 2 टक्के सवलत देणाऱ्या योजनेचीही घोषणा करण्यात आली, या अंतर्गत, त्वरित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांना आणखी 2 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे कृषीबाजारात 5,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड सुलभता येईल आणि 2 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.

मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी, 24 मार्च रोजी चार कोविड संबंधित घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्वांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यापुढे, 242 नोंदणीकृत कोळंबी प्रजोत्पादन आणि अंडी उबवणी प्रजोत्पादन केंद्रांची नोंदणी 31 मार्च रोजी संपली होती, तिला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तसेच सागरी मासेमारी आणि जलाशयातील मासेमारी बाबतच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे. करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे शेतकरी, मच्छिमार आणि लघु अन्नप्रक्रिया उद्योजकांच्या आयुष्यात तत्कालिक तसेच दीर्घकालीन शाश्वत बदल होणार आहेत, असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. वार्ताहर परिषदेच्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रातील शासन आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित खालील घोषणा केल्या.  

शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा

सरकार अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणार आहे. तृणधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यांच्यासह कृषी उत्पादने नियंत्रणमुक्त होणार आहेत.राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ अशा प्रकारच्या अतिशय अपवादात्मक स्थितीमध्येच साठ्याच्या मर्यादेचे निर्बंध जारी करण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारचे साठ्याविषयीचे निर्बंध प्रक्रियाकर्ते किंवा व्हॅल्यू चेनमधील सहभागी यांच्यावर त्यांची क्षमता किंवा निर्यातविषयक मागणीला अनुसरून लागू असणार नाहीत.     

शेतकऱ्यांना विपणन सुविधा देण्यासाठी कृषी विपणन सुधारणा

शेतकऱ्यांना खालील सुविधा देण्यासाठी एक केंद्रीय कायदा तयार करण्यात येईल

• शेतकऱ्यांना त्यांचा माल योग्य त्या भावात विकता यावा यासाठी पुरेसे पर्याय.
• विना अडथळा आंतर-राज्य व्यापार.
• कृषी उत्पादनांच्या ई-ट्रेडिंगसाठी एक आरचना चौकट.         
• कृषी उत्पादन मूल्य निर्धारण आणि दर्जाची हमी.

शेतकऱ्यांना प्रक्रियाकर्ते, वाहतूकदार, मोठे, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार यांच्याशी योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार करता यावेत यासाठी सरकार एक कायदेशीर आरचना चौकट तयार करणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी जोखीम प्रतिबंध, परताव्याची हमी आणि दर्जाचे प्रमाणीकरण हा या आरचना चौकटीचा अविभाज्य भाग असेल.